काठमाडौँ - सत्ता–सहयात्री माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा उभिने स्पष्ट पारे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसद्बाट एमसिसी सजिलै पास हुनेमा विश्वस्त छन् । सरकारले बुधबार बस्ने संसद् बैठकमा एससिसी टेबुल गर्ने योजना बनाएको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाबाट कुनै अवरोध नहुनेमा प्रधानमन्त्री देउवा ढुक्क छन् । किनभने, सरकारले ल्याएका ‘बिजनेस’मा सभामुखले रोकटोक गर्न सक्ने व्यवस्था छैन ।

सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो, ‘एमसिसीलाई जो सरकारमा आए, उहाँहरूले नै निरन्तरता दिएको हो । यो नयाँ होइन । अब यसलाई ‘सेफल्यान्डिङ’ गर्नुपर्छ । सदनमा पेस गरेर त्यहीँ वारपार गरौँ । त्यसका लागि वातावरण बनाउन प्रतिपक्ष मनाउन मैले पनि पहल गरिरहेको छु ।’

संसद्मा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतले एमसिसी पास गर्न सक्छ । ९८ सिट रहेको एमालेले समर्थन गरे प्रस्ताव सजिलै पास हुन्छ । किनकि कांग्रेससँग ६१ सांसद छन् । निर्णय प्रक्रिया हुँदा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदले बैठक बहिष्कार गर्ने र एमालेका केही सांसद मात्रै बैठकमा उपस्थित हुने प्रधानमन्त्री देउवाको बुझाइ छ ।

एमालेका सबै सांसद बैठकमा उपस्थित भएर विपक्षमा उभिँदा वा तटस्थ बस्दा बहुमत नपुग्ने हुन्छ । त्यसैले, एमालेले थोरै सांसदलाई मात्र बैठकमा उपस्थित गराएर प्रस्ताव पारित गराउन सहयोगी भूमिका खेल्ने देउवाको विश्वास छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई जसपा (१९) र लोसपा(१३)ले साथ दिँदा एमसिसी पास हुने देखिन्छ ।

२७१ सदस्यीय संसद्मा माओवादीका ४९ र एकीकृत समाजवादीको २३ तथा जनमोर्चा, नेमकिपा, राप्रपा र स्वतन्त्र एक–एक सांसद छन् । चार सांसद निलम्बित छन् । उनीहरूले मतदानको अधिकार राख्दैनन् ।

गठबन्धनलाई सुरक्षित गर्दै सत्तारुढ दलहरूले एमसिसीलाई अब संसद् प्रवेश गराउने गृहकार्य थालेका छन् । संसद्को बुधबार बस्ने वा त्यसलगत्तैका अरू बैठकमा एमसिसी प्रवेश गराउने भन्ने सहमति भने भइसकेको छैन । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच एमसिसी संसद् प्रवेश गराउने र त्यहीँ आफ्ना मतहरू राखेर अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा सार्वभौम संसद्लाई दिने तयारी थालेका छन् । देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीचको तयारीलाई जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको समर्थन छ भने जनमोर्चाले विरोध गरेको छ । 

अमेरिकाले एमसिसी परिमार्जन गर्न नसकिने र १६ फागुनभित्र अनुमोदन नभए फिर्ता लैजान सकिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवासहित गठबन्धनमा रहेका नेताहरूमाथि दबाब बढेको हो । ‘कन्टेन्टमा तलमाथि गर्न सक्ने अवस्था भएन । अब यसलाई अनुमोदन गर्ने सहज प्रक्रियाको खोजी भइरहेको छ,’ गठबन्धनमा रहेका एक शीर्ष नेताले भने । सोमबार सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी अगाडि बढाउन र संसद्बाट निर्णय गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए । 

अर्का एक शीर्ष नेताले संसद् खोल्नुपर्ने र यसअघि आर्थिक सहायतासम्बन्धी कुनै पनि प्रस्ताव संसद्मा नगएकाले एमसिसीलाई अपवाद मानेर लैजाने गरी दलहरूबीच सहमति जुटाउने विकल्पमा छलफल भएको बताए । उनका अनुसार सर्वदलीय बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले यही तरिकाले धारणा राखेका छन् । 

सदन चलाउने र राष्ट्रिय महत्वका विधेयकसहितका विषय अगाडि बढाउने विषयमा सहमति खोज्न सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले एमसिसी संसद् प्रवेशको सम्भावना संकेत गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई समेत संसद् बैठकमा सहभागी बनाएर एमसिसी संसद् लैजान र छलफल गराउन सकिने नेताहरूको संकेत छ । 

प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा टेबुल गरेर एमसिसीलाई निचोडमा पुर्याउनुपर्ने बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘एमसिसीलाई पास गर्ने भए पनि फेल गर्ने भए पनि संसद्मा लगेर छलफल गरौँ । त्यहीँबाट अघि बढाऊँ ।’ 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि संसद् सहज ढंगले सञ्चालन भएर छलफलको वातावरण तयार हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘सरकारले ल्याएको एजेन्डा सभामुखले प्रस्तुत गरिदिने हो । तर, छलफल गर्ने वातावरण हामीले बनाउने हो । सबै दलहरू मिलेर त्यसका लागि प्रयास गर्ने हो,’ उनको भनाइ थियो ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले सहमतिका लागि आफू लचक रहेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘मेरो उपस्थितिले बैठक नै बस्दैन भने म अनुपस्थित भइदिन्छु । सहमतिका लागि म अधिकतम सहयोग गर्छु ।’ 

बैठकमा उपस्थित दलका प्रतिनिधिले राष्ट्रिय महत्व र दूरगामी प्रभाव पार्ने प्रस्तावमा सदनमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताएका थिए । त्यस्तो विषयमा सबैको विमति र सहमति संसद्मा रेकर्ड गराउनुपर्नेमा सबै नेता एकमत भएको उक्त बैठकमा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय महत्वको विषयलाई अघि बढाउँदा संसद्मा व्यापक छलफल हुनुपर्ने र सबैको भूमिका ‘रेकर्डेड’ रहनुपर्नेमा सबैको जोड थियो ।’ सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूबीच संसद्मा थाती रहेका विधेयकहरू अघि बढाउन पनि सहमति भएको छ । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडू, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादीका मुख्य सचेतक देव गुरुङ, नेकपा एकीकृतका मुख्य सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ, जनमोर्चा सांसद दुर्गा पौडेल, नेमकिपा सांसद प्रेम सुवाललगायतको उपस्थिति थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आएन ।

सभामुख सापकोटाले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा आमसहमति हुनुपर्ने बताए । सभामुख सापकोटाले सदन सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले यसअघि पनि एमसिसी राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले सदन सुचारु भएपछि टेबुल गर्न सहज हुने बताउँदै आएका छन् ।

म ‘अम्पायर’ नै हो, निर्णायक भूमिका त दलहरूकै हुन्छ : अग्नि सापकोटा, सभामुख

सबैले आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको छ । सबैको धारणालाई तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्रतापूर्वक सोच्छु । म ‘ओपन माइन्ड’मै छु । मैले सबैको कुरा गम्भीरतापूर्वक सुनेको छु । सभामुखको रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ । मैले संसद् सुचारु हुनुपर्छ भनेर विशेष जोड दिएकै हो । अन्तिममा म ‘अम्पायर’ नै हो । निर्णायक भूमिका त दलहरूकै हुन्छ । विपक्षीसँग निरन्तर सरकार र गठबन्धनले निरन्तर अन्तत्र्रिmया एवं छलफल गरेर सदन सुचारु गर्नका लागि पहल गर्ने र सदनमा छलफलको वातावरण तयार पार्नेलगायतका विषयमा धेरै कोणबाट छलफल भएको छ । राष्ट्रिय महत्वको विषयमा आमसहमति बन्दा धेरै राम्रो हुन्छ । सहमति बनाउन सबैले पहल र प्रयत्न गर्ने भन्ने भएको छ ।

एमसिसी सदनमा लैजाऔँ, त्यहीँ वारपार गरौँ : शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री 
एमसिसी पास वा फेल जे गर्ने भए पनि संसद्मा लगेर छलफल गरौँ । त्यहीँबाट अघि बढाऔँ, विमति भए प्रतिनिधिसभामै राखौँ । एमसिसीलाई जो सरकारमा आए, उहाँहरूले नै निरन्तरता दिएको हो । यो नयाँ होइन । पहिलादेखि विभिन्न भूमिकामा रहेका नेताहरू, मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीहरूले यसलाई निरन्तरता दिएरै यहाँसम्म आएको हो । अब यसलाई ‘सेफल्यान्डिङ’ गर्नुपर्छ । यसलाई सदनमा पेस गरेर त्यहीँ सहमति र विमति राखेर वारपार गरौँ । त्यसका लागि वातावरण बनाउन प्रतिपक्ष मनाउन मैले पनि पहल गरिरहेको छु । सबैजनाले प्रयास गरिरहनुभएको छ, अझै पहल गरौँ ।

संसद् खुल्नुपर्छ र छलफलको वातावरण बनाउनुपर्छ : प्रचण्ड, अध्यक्ष माओवादी केन्द्र
सभामुखले अम्पायरको रूपमा काम गर्ने हो । सरकारले ल्याएको एजेन्डा सभामुखले प्रस्तुत गरिदिने हो । तर, छलफल गर्ने वातावरण हामीले बनाउने हो । सबै दल मिलेर त्यसका लागि प्रयास गर्ने हो । विभिन्न फोरमको प्रयोग गरेर संसद् अवरोधलाई निकास दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । संसद् खुल्नुपर्छ । त्यहाँ छलफल हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । संसद्को पोडियममा उभिएर सबैले सबै विषयमा बोल्न पाउनुपर्छ । 

मेरो उपस्थितिले बैठक बस्दैन भने अनुपस्थित भइदिन्छु : माधव नेपाल, एकीकृत समाजवादी 
म सहमतिको बाधक बन्दिनँ । बैठकहरूमा म बाधक बनेको हो भने म पछि हट्छु । प्रतिपक्षसँग सहमति गरेर सदन सञ्चालन गरौँ । म योगदान गर्न तयार छु । अस्ति प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको बैठकमा पनि प्रतिपक्षी दलको नेतालाई सहभागी हुने वातावरण बनाउन म उपस्थित नभएको हुँ । मेरो उपस्थितिले बैठक नै बस्दैन भने म अनुपस्थित भइदिन्छु । सहमतिका लागि म अधिकतम सहयोग गर्छु ।

एमसिसीलाई चाँडै टुंग्याऔँ : उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, जसपा
एमसिसीलाई अब निकास दिनुपर्छ । यसलाई लामो समय राख्नुहुँदैन । जे–जसो गरे पनि टुंग्याउनेतिर लागौँ । 

एमसिसी पारित गर्नुहुँदैन : दुर्गा पौडेल, सांसद, जनमोर्चा
हाम्रो पार्टीको नीति एमसिसी पारित गर्नुहुँदैन भन्ने हो । यो राष्ट्रघाती छ ।

राष्ट्रहीतविपरीत छ, पास गर्नुहुन्न : प्रेम सुवाल, सांसद, नेमकिपा
एमसिसीमा विरोधाभासपूर्ण धारा छन् । पारित गर्नुहुँदैन, यो राष्ट्रघाती छ । 

(नयाँ पत्रिकाबाट)