हरेक मोबाइल डिभाइसमा हुने इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई) नम्बर दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले पुनः अघि सारेको छ । मोबाइल सेटको अवैध आयात र प्रयोगमा रोक लगाउन भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा आईएमईआई दर्ताको विषय समावेश गरेका हुन् ।

यसअघि पनि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली लागू गर्ने भन्दै आईएमईआई दर्ता गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रयोगकर्तालाई अनुरोध गरेको थियो । एमडीएमएसकै सफ्टवेयरमा मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्ने पोर्टल छन् ।

नियामक प्राधिकरणले यसअघि एमडीएमएसबारे जानकारी दिँदा यसमा आयातकर्ता र व्यक्तिगत प्रयोगकर्तालाई छुट्टाछुट्टै सब–डोमेन रहेको जनाएको थियो । मोबाइल आयातकर्ता, भन्सार कार्यालय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, मोबाइल अपरेटर, प्राधिकरण र आम सर्वसाधारणका लागि यसमा छुट्टाछुट्टै इन्टरफेस बनाइएको प्राधिकरणले जनाएको थियो ।

मोबाइल सेटको अवैध आयात रोक्ने उद्देश्यले एमडीएमएस कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिए पनि त्यसको उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचारको विषय जोडिएपछि हाल यो अलपत्र छ । आईएमईआई नम्बरकै आधारमा मोबाइल वैध–अवैध भन्ने छुट्याइन्छ ।

प्राधिकरणले २०८० जेठ २ देखि एमडीएमएस लागू गरिने, प्रणालीमा आईएमईआई दर्ता नभएका मोबाइल सेट नचल्ने बनाइने व्यहोराको सूचना सबै मोबाइल डिभाइसमा पठाएको थियो । प्राधिकरणको वेबसाइटबाट अझै पनि आफ्नो मोबाइलको आईएमईआई दर्ता भए–नभएको र नयाँ मोबाइल खरिद गर्नुअघि एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भए–नभएको हेर्न सकिन्छ ।

आईएमईआई नम्बर सामान्यतः १५ अंकको हुन्छ । मोबाइल किन्दा सिम राख्ने स्लट वा ब्याट्रीमा यस्ता नम्बर लेखिएको हुन्छ । कुनै पनि मोबाइलको आईएमईआई एकअर्कासँग मेल खाँदैन ।

एमडीएमएस प्रणाली जडान गर्न उपकरण तथा परामर्श सेवा खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा गत फागुनमा विशेष अदालतले प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल तथा ठेकेदार कम्पनी नुमेरा (एम) एसडीएन बर्हाद मलेसिया, नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि सिंगापुर र जोइन्ट भेन्चरमा काम गरेको ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि (इन्डिया) लाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर एवं न्यायाधीश​हरू रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले गत फागुनमा दोषी ठहर भएका तीनै जनालाई ​जनही पाँच करोड ८० लाख १४ हजार ८२८ रुपैयाँ ७४ पैसा बिगो र एक वर्षको कैद सजाय तोकेको थियो ।

एमडीएमएसमा सफाइ पाएका दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हाल टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराममक्स) प्रकरणमा अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय झा र खनालसँगै प्राधिकरणकै तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, सुरेन्द्रलाल हाडा र दीपेश आचार्य, उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हरिण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र र सञ्जीव अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

परामर्शदाता भ्यानराइज सोलुसन्स (एसएएल अफसोर) र उक्त कम्पनीका सीईओ जमाल अनौती, स्थानीय एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंक प्राइभेट लिमिटेड र सोका अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध पनि राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी हानिनोक्सानी पु‍र्‍याएकामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारले सबैसँग जनही ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख बिगो मागदाबी गरेको छ ।

हाल एमडीएमएसको कार्य स्थगित अवस्थामा रहे पनि वैधानिक रूपमा आयात गरिएका मोबाइल फोनहरूको आईएमईआई नम्बर दर्ता भने नियमित रूपमा भइरहेको छ । बजेटमा सरकारले टेलिफोन स्वामित्व शुल्कको प्रशासनिक संरचना परिवर्तन गरेको छ ।

प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा ल्यान्डलाइन टेलिफोन जडान गर्ने र मोबाइल टेलिकमको हकमा सिमकार्ड र रिचार्ज शुल्कमा लाग्ने करको प्रशासन प्राधिकरण मातहत आएको छ । यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागले नै टेलिफोन स्वामित्व शुल्कको प्रशासन गर्ने गरेको थियो ।