बारको माग २०% मात्र न्यायापालिका सुधारको लागि रहेको ओलिको दाबी

काठमाडौँ । आज प्रधानन्यायायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन गिडगिडाएका नेपाल बार एशोसिएशनका प्रतिनिधिहरु नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग हारगुहार गर्न पुगेका थिए । उक्त भेटमा अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग नलाग्ने स्पष्ट पारिदिएका छन् । 

उनले प्रधानमन्त्रीले नै गजेन्द्र हमाल कांग्रसको नेता भएका कारण मन्त्री बनाइएको स्पष्ट पारिसकेको कारण पनि त्यहाँ महाभियोग दर्ता हुने सम्भावना नै नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । यसका साथै उनले नेपाल बारको अहिलेको आन्दोलनको माग २०% मात्र न्यायपालिका सुधारको लागि रहेको दाबी गर्दै १००% न्यायालयको सुधारको माग लिएर आउन आग्रह गरेका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीश हटाएर कुनकुन मुद्दा कसरी फैसाला गर्ने  सेटिङ भै सकेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशमाथि अहिले महाभियोग लगाउने, हटाउने वा राजीनामा गराउनु झन् खतरनाख हुने ओलीले बताएका छन् । 

उनले भने, “सुनिन्छ एकपक्षका न्यायाधीश र वकिल बसेर चोलेन्द्र हटाएपछि कुन-कुन मुद्दामा कसरी फैसला गर्ने भन्ने सेटिङ भइसकेको छ ।”

उनले अहिले आफू अनुकुल प्रधानन्यायाधीश बनाएर मुद्दाहरु मिलाउन खोजिएको बताउँदै भने, “एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो हामीले न्यायाधीश हटाई हटाई अर्का न्यायाधीश राखेर तिम्रो पक्षमा फैसला पार्देको गुन तिर्नु पर्दैन ? अर्को श्रीमान्‌को कुरा पनि आयो संविधानबाहिर गएर केपी ओलीलाई हटाउनुपर्‍यो । अर्को चाहिँ एक पक्षका वकिलहरूमात्र बस्नुभयो अबका मुद्दा के के गर्ने ? कसलाई राजीनामा गराउने ? त्यसपछि त्यो बेला भएका नियुक्ति यसो-यसो गर्ने भनेर बसेको होइन ? सेटिङ के-के कुरामा थियो ? कुन-कुन वस्तुका लेनदेन भए ? तपाईंहरूले नै पोल खोलाखोल गरिरहनुभएको छ ।“

यसबाट स्पष्ट बुझिन्छ कि एमाले पनि प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा छैन । बरु प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लागे अन्य पाँच जना न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाभियोगको माग ल्याउने पक्षमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देखिन्छन् ।

श्रोत ः नेपालप्रेस डट कम
 

मौसम

×

विनिमय

×

राशिफल

×

सुन चाँदी

×

युनिकोड

×