काठमाडाैं । नेपाल खुला विश्वविद्यालय ८ महिनादेखि निमित्त उपकूलपतिका भरमा चलेको छ । यति धेरै समयसम्म पूर्ण जिम्मेवारीसहितको मूल नेतृत्व नहुँदा विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएका छन् ।

विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकूलपति प्रा.डा. लेखनाथ शर्माको ४ वर्षे कार्यकाल गत जेठ १८ गते सकिएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले असारदेखि विज्ञान संकायका डिन प्रा.डा. इन्द्रबहादुर कार्कीलाई निमित्त उपकूलपतिको जिम्मेवारी दिएको छ । उनको डिनको पदावधि पनि माघ २ गते सकिँदैछ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कूलपति देवेन्द्र पौडेलले उपकूलपति नियुक्ति प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्ने जानकारी दिँदै भने, ‘उपकूलपति नहुँदा विश्वविद्यालयमा समस्या परेको सत्य हो तर कहिलेकाहीँ यस्तै हुँदो रहेछ । अब छिट्टै यो रिक्त अन्त्य हुनेछ ।’

मन्त्रालयले विश्वविद्यालयको रिक्त रजिस्ट्रारमा पुस ११ गते प्राध्यापक गोविन्द विष्टलाई नियुक्त गरेको थियो तर प्रमुख कार्यकारीको भूमिकामा रहने उपकूलपतिको जिम्मेवारी निमित्तलाई दिँदा विश्वविद्यालयमा समस्याको चाङ लागेको एक अधिकारीले बताए ।

निमित्त उपकूलपतिको जिम्मेवारीमा रहे पनि उनले अहिलेसम्म कार्यकारी परिषद्को बैठक बोलाउन सकेका छैनन् । सभामा २३ सदस्य रहन्छन् । आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६ महिनासम्म बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरिएको छैन । विश्वविद्यालयको बजेट कार्यकारी परिषद्ले पारित गरेपछि मात्रै वार्षिक सभामा लैजानुपर्छ ।

बजेट पारित नहुँदा पेस्की खर्चमार्फत आर्थिक तथा प्रशासनिक खर्च टारिरहेको छ । विश्वविद्यालयका एक पदाधिकारीले भने, ‘निमित्त भए पनि उपकूलपतिलाई सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ तर उपकूलपतिको कुर्सीमा बस्नेबाहेक केही पनि काम भएको छैन ।’

विश्वविद्यालयका शिक्षा तथा सामाजिक शास्त्र संकायका डिन रामचन्द्र पौडेल र व्यवस्थापन संकायका डिन शिलु कर्माचार्यको कार्यकाल पनि गत असोजमै सकिएको थियो । कार्यकारीको बैठक बस्न नसक्दा नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले भने, ‘विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थामा ८ महिनासम्म उपकूलपति नियुक्त गर्न नसक्नु लाजमर्दो विषय हो । यो घटनाले शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।’

नयाँ उपकूलपति नियुक्तिका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाउने कानूनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको पालामै गठन भएको कार्यदलले उपकुलपतिका लागि सम्भावित ३ जनाको नाम मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।

सरकार परिवर्तनसँगै शिक्षामन्त्री पनि परिवर्तन भएपछि ती व्यक्तिको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुन सकेन । जसको असर विश्वविद्यालयमा परेको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।