काठमाडौँ । यतिबेला सर्वोच्च अदालत शान्त छ। तर शान्त भइसकेको सर्वोच्च अदालतको शान्ति भंग गर्ने प्रयास अझै भइरहेको अवस्थामा कानून व्यवसायीहरू एक अर्काको पोल खोल्नमा खुलेर लागिपरेका छन्।
कानून व्यवसायीहरूका माझमा यतिबेला न्यायालयको नेतृत्वविरुद्ध चलखेल भएको व्यापक चर्चा चलिरहेको छ। सोही क्रममा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा गराउन सुधारको नकाब भिरेर अदालतको सत्ता गैरसंवैधानिक तवरले हतयाउन खोजिएको भन्दै नेपाल बार र बारसम्बद्ध आन्दोलनकारीहरूको आलोचना हुन थालेको छ। आन्दोलन किर्ते साबित भइसक्दा पनि घरी राजनीतिक दल गुहार्ने र घरी देशमा जनताको संवेदना कमाएका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई प्रलोभनमा पारी असान्दर्भीक तरिकाले नयायपालिकाभित्र अराजकता भित्रयाउन खोजिएको भन्दै कानून व्यवसायीहरूले नै टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
आन्दोलनले अराजकताको रूप धारण गर्न थालेपछि आन्दोलनका नाइकेमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाका कर्तुतहरू कानून व्यावसायीहरूले नै पर्दाफास गर्न थालेका छन्। नामको अगाडि वरिष्ठ अधिवक्ता राखेपनि छवि भने विवादित, भ्रष्ट भएको भन्दै अधिवक्ता थापाको आलोचना कानून व्यावसायीहरूले नै गर्न थालेका हुन्। शुरूदेखि नै अदालतविरुद्धको आन्दोलन किर्ते भएको दाबी गर्दै आएका एक स्वतन्त्र कानून व्यावसायीले भनेका छन्, 'कुनै समय नेपाल बारका अध्यक्ष भइसकेका थापा भ्रष्ट मात्रै हैनन्, विवादित छविका पनि छन्। राज्यलाई कर नतिर्ने थापा पैसाका लागि जस्तो मुद्दा लड्न पनि तयार हुन्छन्।' उनले अगाडि भने, 'त्यति मात्र होइन, उनी लाखौंमा मुद्दाको डिल गर्ने गरेको पनि हामी अधिकांश कानून व्यावसायीमाझ विदितै छ।'
उनका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको राजधानी काठमाडौँको पुतलीसडकमा लिगल एडभाइजरी फोरम छ। तर, थापाले फोरम सञ्चालन गरेवापत कर नतिरेर राजस्व छली गर्दै आएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागमा दर्ता भएको कुनै पनि व्यवसायिक फर्मले १३ प्रतिशत भ्याट र २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ। राजस्व विभाग स्रोतका अनुसारसमेत उनको फोरमले ०६२ सालदेखि आयकर तिरेको छैन। केही मात्रामा भ्याट तिरेर टार्ने गरेका छन्।
कानुनको पालना गर्नुपर्छ भनेर वकालत गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले राजस्व नतिर्नु आफैमा लज्जास्पद विषय भएको ती कानून व्यवसायीको टिप्पणी छ।
उनी र उनको फोरमले वार्षिक कतिको कारोबार गर्छ र कति नाफा आर्जन गर्छ भन्नेबारे सबै विवरण गोप्य राखिएको बताउँदै उनले भने, ‘थापा पैसाका लागि जस्तोसकै मुद्दा पनि लड्न तयार हुन्छन्। साथै, उनले लाखौंमा मुद्दाको डिल पनि गर्छन्। उनीसँग अकुत सम्पति छ। सबै विवरण सार्वजनिक गर्दा त स्रोत खुलाउन सक्ने भएनन्, राजस्वदेखि अख्तियारको फन्दामा परिहाल्ने भए। त्यसकारण उनको फोरमको कारोबार पारदर्शी छैन!’
मोटो पैसा आएमा थापा जस्तोसुकै मुद्दा पनि लड्न तयार हुने ती कानून व्यवसायीको भनाइ छ। त्यसको उदाहरण हो, साढे ३३ किलो सुन काण्ड र आलम प्रकरणलगायतको पक्षमा वकालत गर्नु।
पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफताब आलमले २०६४ को संविधानसभा चुनावको अघिल्लो दिन जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर २३ जनाको हत्या गरेको अभियोग लागेको थियो। मोटो रकम लिएर उनले रौतहट पुगेर आलमको पक्षमा वकालत गरेका थिए।
कानूनसम्बन्धि अर्का एक जानकार भन्छन्, ‘आलमले सिलसिलेबार अपराध गरेका थिए, उनलाई संरक्षण गर्न खोज्नु सामाजिक मर्यादाको मात्र होइन, कानुनको पनि उल्लंघन हो। कानून व्यवसायीका आफ्ना सीमा हुन्छन्। सार्वजनिक रूपमा मर्यादाका कुरा गर्ने र इजलासमा पुगेर जघन्य अपराधको आरोप लागेका व्यक्तिको पक्षमा वकालत गर्नु अशोभनीय हो। तर, थापालाई पैसा भए केही चाहिँदैन।’
जानकारहरूका अनुसार व्यावसायिक फाइदा हुन्छ भन्दैमा जघन्य अपराधीको पक्षमा वकालत गर्न मिल्दैन । तर, थापालाई भने त्यसको केही न त मतलब छ न त पर्वाह।
त्यस्तै, ३३ किलो सुन तस्करी काण्डका अभियुक्त भुजुङ गुरुङको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता थापा बहस गर्न काठमाडौँबाट विराटनगर पुगेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापालाई नजिकबाट चिन्ने कानून व्यवसायीहरू उनलाई बदनाम अधिवक्ताका नाम दिन उचित ठान्छन्। नामको अगाडि वरिष्ठ अधिवक्ताको ट्याग झुण्ड्याउँदा असल चरित्रका अधिवक्ताहरूको समेत बदनाम हुने अवस्था थापाका गतिविधिहरूका कारण सिर्जना भएको कानून व्यवसायीहरूको आरोप छ।