काठमाडौँ - हाल निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाअभियोग संसदमा अलपत्र परेको छ। महाअभियोगका प्रस्तावकहरू नै छानबिन र संसदीय प्रक्रिया छलेर राणालाई सर्वोच्च छिर्नबाट रोक्ने षड्यन्त्रमा लागेपछि महाअभियोग अलपत्र परेको हो।

सत्तारुढ गठबन्धनका केही शीर्ष नेताहरुको मुद्धा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। राणा अदालतमा फर्किए आफू अनुकुल निर्णय ल्याउन नसकिने देखेर पनि उनलाई सर्वोच्च फर्किन नदिने योजनामा सत्तारुढ गठबन्धन नै लागेको हो।

अहिले त सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु हाँकाहाँकी प्रधानन्यायधीशविरुद्धको महाभियोग पास गर्नका लागि नभएको बताउन थालेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव तुरून्त पास गर्न नल्याइएको बताए। उनको आशय थियो राणाको अवकास नहुञ्जेल निलम्बन लम्ब्याउने। उनले भने, ‘यो प्रस्ताव तुरून्त पास गर्न राखेकै होइन नि। यो प्रस्ताव अगाडि आएको छ। यसलाई बिस्तारै प्रस्ताव राखिसकेपछि परिस्थिति हेर्दै जाने। अनि क्रमशः एउटा टुंगोमा पुर्‍याउने कुरा हो नि त। त्यसकारण समय अझै छ।’

आफू विरुद्ध महाअभियोग लागेका कारण निलम्बनमा परेका राणाले यही मंसिर २७ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन्। यसरी एक तिहाई सांसदले हस्ताक्षरको बलमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर अवकाश नहुने बेलासम्म निलम्बनमा राख्ने नजिर संविधान र व्यवस्था अनुकुल नभएको कानुनविद्हरुको मत छ।

राणालाई जसरि अहिले एकदमै तल्लो स्तरको भनेर चित्रित गर्न खोजिएको छ, उनि त्यति घृणित पात्र होइनन्। न्यायको कसीमा राणाले आँखा चिम्लिएका नै छन्। आखिर किन प्रधानन्यायधीश राणाको यति विघ्न डर भयो? सर्वविधित नै छ, ५ जनाको सम्मिलित संवैधानिक इजलासले पोहोर असार २८ गते परमादेश जारी गरेको थियो। त्यहि फैसलाको आधारमा मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको आरोप लगाएर राणालाई मात्र बहिर्गमन गर्न खोज्नु आफैमा शंकास्पद छ। जसबाट स्पष्ट के हुन्छ भने जुन शक्ति अहिले राणा विरुद्ध लागेको छ, त्यसलाई राणासँग केहि डर छ। आफू इतर फैसला आउन सक्ने डर। निर्भिक स्वभावका राणाले सत्तामा भएको स्थितिमा तत्कालिन केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता च्यूत गरिदिएका थिए। भोलि आउने दिनमा पनि राष्ट्रियस्तरका मुद्धामा उनले कुनै डर नमानी सत्तारुढ शक्तिको विरुद्ध निर्भिक ढंगबाट फैसला गर्न सक्छन्।

सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकहरुमा नियमित उपस्थित हुने एक नेताका अनुसार अदालत आफू अनुकुल नचलेपछि सत्तारुढ दल अन्तर्गतका नेताहरुले राणालाई पन्छाउन खोजेका हुन्। राणा रहिरहे भ्रस्टाचार देखि लिएर धेरै महत्वका मुद्धाहरुमा अदालतलाई प्रभावित गर्न नसकिने देखेपछि नेताहरु;ले बारदेखि न्यायधीशहरुलाई उठाएर उनको विरुद्ध माहोल बनाउन लगाएका थिए। अदालतमा लामो समय विग्रह मच्चाएर राणाविरुद्ध स्थिति परिपक्व बनेपछि महाभियोगको अस्त्र चलाइएको थियो।

‘सुरु देखि नै हाम्रो डिजाइन हो। सुरुमा मिडियाबाट चोलेन्द्रलाई बदनाम गर्ने गरि रिपोर्टहरु निकाल्यौं। चोलेन्द्रलाई तत्कालै न्याय सम्पादनबाट रोक्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। त्यसपछि न्यायालयमा निरन्तर आन्दोलन चल्यो। न्यायधीशहरु आन्दोलनमा उत्रिए। बारका साथीहरुको राम्रो सहयोग मिल्यो। न्यायालयको गरिमामाथि प्रश्न उठ्यो भन्ने किसिमको भाष्य तयार गरियो। अनि महाभियोगको अस्त्र हानेको हो। सबै प्लानड हो। चोलेन्द्र एक-दुई हप्तामा नै पछि हट्छ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो। तर त्यस्तो भएन। उनलाई साइजमा ल्याउन सबै शक्ति प्रयोग गरेको हो। एमालेको साथबिना पारित हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा नभएको हो र? थाहा थियो। तर चोलेन्द्रले त शीर्ष नेतृत्वको कुरा नसुनी फैसला गर्न थाल्यो । राजनीतिक ग्रिपबाट निस्केर स्वतन्त्र हुन खोज्यो। जनतालाई राम्रो होला, पार्टीहरुको त अस्तित्व नै नामुट हुन्छ नि। नेताहरु भ्रष्टचारमा जेल जाने अवस्था बन्न सक्थ्यो। महाअभियोगले हाम्रो उद्देश्य पुरा भयो’, ती नेताले भने।

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई फस्ने डर

स्मरणीय कुरा के छ भने गतवर्ष कार्तिक १५ गते ललिता निवास सम्बन्धि मुद्धा प्रधानन्यायधीश राणाको बेञ्चमा परेको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन गर्नु पर्ने माग सहित परेको रिटमा निर्णय सुनाउन लागिएकोले त्यसलाई प्रभावित पार्न नाटकीय रुपमा अदालत र प्रधानन्यायधीशलाई विवादको केन्द्रमा ल्याइएको छ। त्यहिँ मुद्धाको निसु रोक्नको लागि नेपाल बार एसोसिएसनले विभिन्न बहानामा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्यो।

राणा प्रधानन्यायधीश रहिरहे ललिता निवास प्रकरणमा ‘हेभीवेट’ नेताहरु फस्ने लगभग पक्का थियो। ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियार समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। २०७६ माघ २९ मा दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएको थियो।

नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाको समयमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको थियो। त्यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टटराईका हकमा केही गरिरहनु नपर्ने निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको थियो। अख्तियारले उनीहरूसँग बयान भने लिएको थियो।

अख्तियारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

अर्जुन लामा हत्या प्रकरणमा फस्ने सभामुख सापकोटालाई डर

अहिले संसदमा प्रधानन्यायधीश राणाविरुद्धको महाअभियोग अघि नबढ्नुको अर्को कारण हो सभामुखको अकर्मण्यता। आफैँ हत्या अभियोगमा परेका सभामुख अग्नि सापकोटा राणाको निलम्बन लम्ब्याउन सक्रिय छन्। ठूला ठूला मुद्धामा फैसला गर्न सक्ने ल्याकत राख्ने राणाको लागि उनको मुद्धालाई किनारा लगाउन कुनै ठूलो कुरा थिएन। लामो समय देखि झुलाएर राखिएको उक्त मुद्दा राणा प्रधानन्यायधीशमा रहिरहे टुंगोमा पुग्ने र आफू जेल जानु पर्ने स्थिति आउने देखेपछि सापकोटा उनको निलम्बन लम्बाउन जेसुकै गर्न तयार छन्।

काभ्रेको अर्जुन लामा हत्या प्रकरणमा सापकोटाको संलग्नता रहेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो। २०६२ साल वैशाख १६ गते श्रीकृष्ण मावि दाप्चामा अभिभावक भेला स्थलबाट लामालाई अपहरण गरी सोही सालको साउन तेस्रो साता लामालाई खाल्डो खन्न लगाएर ज्यूँदै पुरेको भन्दै उनकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६४ सालमा जाहेरी दिएपनि प्रहरीले जाहेरी लिएको थिएन। उनले २०६९ सालमा सापकोटाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। मुद्दा दायर भएका बेला सापकोटा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री नियुक्त थिए। त्यसपछि उनले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि २०६४ साल फागुन २२ गते सर्वोच्चले आदेश दियो र जाहेरी दर्ता भएपनि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सापकोटा विरुद्धको जाहरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। २०६८ सालको असारमा सर्वोच्च अदालतले लामाको हत्यामा सापकोटा संलग्न भएर/नभएको अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। सापकोटाले आफू विरूद्धको मुद्दालाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाको रूपमा हेरिनुपर्ने जिकिर गर्दै आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

लामो समयसम्म अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा टेबल हुन रोकेका सापकोटाको लागि प्रधानन्यायधीशविरुद्धको महाअभियोगलाई कसरि झुलाउने भन्ने प्रस्ट थाहा छ। उनले त्यहिँ अनुसार काम पनि गरिरहेका छन्। सभामुखको मिलेमतोमा नै ४ महिनादेखि महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र पारिएको छ।

अदालत कब्जा गर्ने ‘प्रचण्ड’ चाहना

स्वार्थ बाझिएका अर्का पात्र हुन् माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। बेला बेला प्रचण्डले आफूलाई अन्तराष्ट्रिय अदालत हेग लैजान खोजिएको भन्दै धम्कि दिने गर्छन। उनलाई द्वन्दकालिन धेरै मुद्धामा आफू फस्ने नभए आफ्ना कार्यकर्तालाई जोगाउन नसके, कार्यकर्ताबाट आफू नै जोगिन सक्दिन कि भन्ने डर व्याप्त रहेको देखाउँछ।

द्वन्दकालमा भएका जघन्य अपराधका मुद्धाहरुको अदालतमा चाङ रहेको छ। ती मुद्धाहरुलाई सल्टाउनको लागि प्रचण्डले प्रधानन्यायधीश राणामार्फत लबिङ गरेका थिए। तर राणाले जघन्य अपराधलाई द्वन्दकाल भनेर छोप्न नमिल्ने भन्दै प्रचण्डको प्रस्ताव अस्विकार गरिदिएका थिए।

राज्यका तीन अंगमध्य व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा आफ्नो नियन्त्रण बनाएर ‘किङ्गमेकर’को हैसियतमा बसेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई न्यायपालिका आफ्नो नियन्त्रणमा नभएको कुरा खड्किएको थियो।

विशेष गरि सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन भएर पूर्ववत नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी अस्तित्वमा आएपछि प्रचण्डलाई न्यायलयमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको स्रोतको दाबी छ। सूर्य चिन्ह सहितको नेकपाको नेतृत्व कब्जा गरिसकेका प्रचण्डलाई सर्वोच्चको फैसलाले माओवादीको मात्र अध्यक्षमा झारिदिएको थियो। जसले गर्दा उनमा मौका आउँदा न्यायलय कब्जा गर्ने मनस्थितिको विकास भएको थियो।

त्यो परिस्थिति अहिले बनाइयो। र, प्रचण्डले योजनावद्ध रुपमा नेपालको न्यायलयमाथि धावा बोले। सशस्त्र युद्धबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका प्रचण्डले युद्ध कालमा ‘किल्ला’ भत्काएको भातिमा, सेनाको ब्यारेकमाथि आक्रमण गरेको भातिमा न्यायलयमाथि चौतर्फी ‘बमबार्ड’ गरिरहेका थिए। चौतर्फी रुपमा न्यायलयलाई घेरेर प्रधानन्यायधीश राणालाई प्रमुख निशाना बनाइएको थियो।

न्यायलय माथि धावा बोल्न प्रचण्डलाई एउटा कुराले झन् प्रेरणा मिल्यो। इतिहासमै पहिलोपटक नेकपा समर्थनमा नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष जितेका थिए प्रचण्डका कार्यकर्ता समेत रहेका अधिवक्ता चन्डेश्वर श्रेष्ठले। श्रेष्ठ बारको नेतृत्वमा हुनु, पूर्ववत एमाले निकट अधिवक्ता शम्भु थापा पनि आफ्नो पक्षमा हुनुले उनलाई बल मिलेको थियो। त्यतिमात्र नभएर माओवादी निकट रमण श्रेष्ठ पनि प्रचण्डको डिजाइनमा अदालत ‘हान्ने’ डिजाइनमा ‘रेडी’ भए। त्यस्तै, पूर्व राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले प्रचण्ड पछिको कमान सम्हालिरहेका छन्। बाहिर नदेखिएका बिडारी आक्रमणको तयारीमा रहेको बुझिएको छ। त्यसमा कांग्रेस तर्फका हरिहर दाहालपनि सम्मिलित भएपछि त प्रचण्ड हौसिए। र, सुरु भयो प्रधानन्यायधीश विरुद्धको आन्दोलन।

यसरी एउटा माहोल मिलाएर प्रधानन्यायधीशमाथि महाअभियोगको अस्त्र प्रहार गरिएको थियो। त्यस्तै, एमाले अध्यक्ष ओलीले एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकता विरुद्ध दायर गरेको मुद्दा, संबैधानिक आयोगमा नियुक्ती सम्बन्धी मुद्दाको फैसला हुनै बाँकि छ। त्यसैले पनि राणालाई अदालत छिरेको हेर्न सत्तारुढ गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्व चाहँदैन। तर राणा माथिको महाअभियोग टुंगोमा पुर्याउन चौतर्फी दबाब बढ्न थालेपछि लामो समय उनको निलम्बन लम्ब्याउन सक्ने सामर्थ्य गठबन्धनका नेताहरुमा पनि छैन।

अर्कोतर्फ राजनीतिक नेतृत्वबाट न्यायलय माथि भएको यस्तो किसिमको हमलाको सिकार जो पनि हुनसक्ने भन्दै न्यायधीश देखि प्रधानन्यायधीश हुने लाइनमा रहेका धेरै शसंकित देखिएको एक न्यायधीशले बताए। ‘बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने पिर भयो। जे पनि हुन सक्ने भयो। न्यायलय त अब नेताको खल्तीमा जाने भयो। तत्कालिन हिसाबमा सबै खुशी भए। तर चोलेन्द्र हटेको खुशी भित्र दुख पनि रहेछ। अहिले धेरै साथीहरुले रियलाइज गर्नु भएको छ। न्यायधीश त राणाको बहिर्गमन पछि कठपुतली भएका छन्,’ ती न्यायधीशले भने।

ती न्यायधीशका अनुसार जसले पहिले राणालाई कारबाहीको माग गर्दै हिडेका थिए अहिले तिनै अनुहारहरु गल्ती गरेको भन्दै छिटो महाभियोग टुंगाएर अदालतमा राणाको पुनः आगमन हुनुपर्छ भन्ने गरेका छन्।
साभार - नेपालदीप