काठमाडौँ। नेपाल बार एशोशिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ सक्रिय राजनीतिमा लागेको सार्वजनिक भएपछि बारको अध्यक्ष पदमाथी थुपै प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन्।
माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक गरेको विभिन्न विभागीय पदमा चण्डेश्वर श्रेष्ठको नाम पनि समेटिएको छ। उनको नाम माओवादी केन्द्रले गठन गरेको कानून न्याय तथा मानव अधिकार विभागको सदस्यमा समेटिएको छ । उनि यतिवेला प्रधानन्यायाधीश हटाउ अभियानका मुख्य अभियन्ता हुन् । बार अध्यक्षको राजनीतिक सक्रियतामाथी कानून व्यवसायीहरुको सञ्जालमा खैला बैला मच्चिएको छ । कानूनमै पिएचडी अध्ययनरत अधिवक्ता दिपक राज जोशीलेले आफ्नो फेसबुक यस्तो स्टाटसमा लेखेका छन 
"नेपाल बारको पद भनेको संविधान बमोजिम सार्वजनिक पद हो । यस पदमा बस्नेले न्यायपरिषद्को सदस्य सिफारिस पनि गर्छ । यस्तो भएसि नेपाल बारको वर्तमान अध्यक्षले एउटा पार्टिको कानून विभागमा बस्ने नैतिकता हुन्छ वा हुन्न ? के भन्छ नैतिकताको सिद्धान्तले ? अरुलाइ पढाउन त सजिलो छ नि कमरेड ?"
यसैगरी कानूनी क्षेत्रका केही जानकार र बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले पनि श्रेष्ठको सक्रिय राजनीतिक पद धारण गर्नु नेपाल बारको विश्वसनियता र निष्पक्षतामाथीनै प्रश्नचिन्ह खडा हुनु हो । यदि उनलाइ राजनीतिमा सक्रियता देखाउन मनलागेको हो भने तत्काल पदबाट राजीनामा दिनु पर्दछ भन्ने धारणा उनिहरूले व्यक्त गरेका छन् । 
उनिहरुले बारका अध्यक्ष संवैधानिक निकायका विभिन्न ठाउँमा आमन्त्रीत्र वा राय लिने व्यक्तित्व हो साथै नेपाल बार काउन्सील लगाएतका अन्य कानूनी क्षेत्रका मुख्य मुख्य ठाउँमा समेत उनको पदीय भूमीका राखीएको हुन्छ जुन गैर राजनीतिक व्यक्तित्वबाट कायम हुने निष्पक्षताका आधारण्मा निर्धारण गरिएको हो तर यसरी बार अध्यक्ष खुलेआम रजनीतिमा सक्रिय हुनुलाइ संसयको रुपमा हेरीएको छ । यसैगरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वकालत गर्ने बारले नेताहरुको दैलो चाहर्दे प्रधानन्यायाधीश हटाइ पाउँ भन्दै अभियान थाल्नुलाइ समेत श्रेष्ठको नेृतृत्वको कमजोर र हलुका कार्यकाे रुपमा टिप्पणी गरीदै आएको छ । यी सबै गतिविधिहरुले उनीमाथी थुप्रै नैतिक प्रश्नहरु उठेका छन । 

(कानून पत्रिकाबाट)