आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ४ विदेशीसहित ४० वटा संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका छन्। निर्वाचन आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार राष्ट्रियतर्फ ३६ र अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ ४ गरी जम्मा ४० संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न पाउने भएका हुन्। बुधबार मात्रै आयोगले थप ९ वटा संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको थियो, जसमा गरिब तथा दलित उत्थान सेवा समिति डोल्पा, जनसरोकार मञ्च नेपाल, दिगो ग्रामीण विकास केन्द्र, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, मस्वसित नेपाल, नेपाल जनप्रशासन संघ र नेपाल कानून समाज रहेका छन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार अनुमति प्राप्त राष्ट्रिय पर्यवेक्षक संस्थाहरूलाई अभिमुखीकरण प्रदान गरी ती संस्थाबाट खटाइने पर्यवेक्षकहरूलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ। यसैबीच निर्वाचन तालिकाअनुसार समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र हाल आयोगले बन्दसूचीमाथि छानबिन गरिरहेको छ। क्लस्टर मिलाउनुपर्ने भएमा सम्बन्धित दलहरूलाई पत्राचार गरिने र दलहरूले पुस २७ गतेसम्म संशोधन गर्न पाउनेछन्। उम्मेदवारको नाम फिर्ता, नयाँ मनोनयन तथा अन्तिम बन्दसूची प्रकाशनसम्बन्धी प्रक्रिया आयोगको तोकिएको कार्यतालिकाअनुसार अघि बढाइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।