काठमाडौं - गण्डकी प्रदेश सरकार गठनका सम्बन्धमा कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले गण्डकीमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

साथै इजलासले यस रिटको पूर्ण सुनुवाई बैशाख १० गते गर्ने बताएको छ । अधिकारी सोमबार मात्र मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनले मुख्यमन्त्री बन्नका लागि सभामुखसहितको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको विषय विवादित बनेको छ ।

यसअघि कोशी प्रदेशमा सरकार गठनमा सभामुखको मत गणना गर्न नपाइने सर्वोच्चको नजिर विपरित गण्डकीमा सरकार गठन भएपछि कांग्रेस अदालत गएको हो । सभामुख समेत रहेका कृष्ण धिताल समेतलाई गणना गरेर नयाँ सरकारको दाबी गरेका नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख भट्टले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थनमा अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै अधिकारीले माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाइसकेका छन्। गण्डकीमा संवैधानिक प्रावधान लत्याउँदै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय समितिले नै न्यायिक उपचारमा जाने निर्णय गरेको थियो ।