काठमाडौँ । हिजो बिहीबार बसेको फुलकोर्ट बैठकपछि नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानन्यायधीशकै सहमतिमा गोलाप्रथाको माध्यमबाट इजलास र पेशी तोक्ने ऐतिहासिक कार्यको थालनी हुने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशकै सहमतीमा पहिलोपटक नेपालको इतिहासमा इजलास सञ्चालन निष्पक्ष हुने मार्गप्रशस्त भएको हो। यो कार्यका लागि इतिहासमै चाेलेन्द्र शमसेर जबराको भूमिका निर्णायक र ऐतिहासिक देखिएको छ। जबराकै सल्लाह र सहमतिमा सोमबार बसेको पूर्ण वैठकले सर्वोच्च अदालतको नियमावलीमा संशोधन गरेर गोलाप्रथाबाट इजलास र मुद्दा तोक्ने अभ्यास प्रचलनमा ल्याउने ऐतिहासिक निर्णय गरेकाे हो। 
न्यायपालिकाको इतिहासमा यस अघि पनि निष्पक्ष रुपमा इजलास सञ्चालन हुनुपर्ने माग नउठेको होइन तर कुनैपनि प्रधानन्यायाधीशले यो आँट गर्न सकेका थिएनन्। अब सर्वोच्च आदलत नियमावली संसोधन संगै गोलाप्रथाबाट इजलास सञ्चालन हुने नितान्त पारदर्शी अभ्यासको सुरुवात हुनेछ। हिजो बसेको सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकमा उपस्थित १८ जना न्यायाधीशहरूले गोला प्रथामा जाने लगायतका अन्य दुईवटा अनूसूचीमा सहमति जनाई मुख्य रजिष्ट्रारमार्फत् प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पठाएको थियो। उक्त सहमतिमा आधारित निर्णयमा प्रधानन्यायाधीसले हस्ताक्षर गरेर कानून मन्त्रालयमार्फत् थप आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गोलाप्रथा प्रणाली तुरुन्तै लागू हुनेछ। 
यसअघि, न्यायालय सुधार कार्यदलकै नेतृत्व गरेका हरिकृण कार्की लगायत दिपक कुमार कार्की, मिरा खड्का र प्रकाशमान सिहं राउतले गोलाप्रथामा जान आनाकानी गरेका थिए। उनीहरूले यो प्रथा लागू गरे आगामी दिनमा आफ्नो नेतृत्व आउँदा चलखेल गर्ने मार्ग बन्द हुने पूर्व आभासलाई संकेत गर्दे एक पाइला पछि सारेका थिए। तर, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदी लगायतकाले गोलाप्रथा लागू भए सधैँका लागि हुनुपर्ने र आगामी प्रधानन्यायाधीशले पनि उक्त अभ्यास मान्नुपर्ने अडान राखेपछि बाध्यभएर आज फुलकोर्टमा उनीहरू सहमतिमा पुगेका हुन्। 
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार यो ऐतिहासिक कार्यको सुरुवात प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराकै सल्लाह र अग्रसरतामा सम्पन्न भएको हो। यस अघि पनि न्यायालय सुधारका आवाजहरू बार र अन्य सरोकारवालाबाट उठ्दै आएपनि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा यतिसम्मको परिवर्तनका लागि हिम्मत नगरेको केही वरिष्ठ अधिवक्ताले स्मरण गरेका छन्। 
प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकालमा उनकै पहलमा सुरु भएको यो असल अभ्यास नेपालको न्यायपालिकामा ऐतिहासिक निर्णयको रूपमा स्थापित हुने सुनिश्चित छ।