तनहुँ - स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले इजाजतप्राप्त हतियार फिर्ता गर्न आग्रह गरे पनि सर्वसाधारणले अटेर गरेको पाइएको छ। निर्वाचनलाई भयरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन पछि फिर्ता गर्ने गरी हतियार प्रहरीमा बुझाउन आग्रह गरिए पनि सर्वसाधारणले बेवास्ता गरेका हुन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इजाजत लिएका ७९५ हतियार रहे पनि हालसम्म ७२ मात्रै फिर्ता भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए। प्रशासनले सूचना जारी गरी सर्वसाधारणलाई नजिकको प्रहरी कार्यालयमा हतियार बुझाउन आग्रह गरेको थियो। तत्कालीन गाउँ पञ्चायत र अहिलेको गृह मन्त्रालयसँग स्वीकृत लिइएका हतियारको सङ्ख्या जिल्लामा ७९५ रहेको छ। त्यसमध्ये ५६७ भरुवा बन्दुक र २२८ राइफल रहेको प्रशासनले जनाएको छ।

हतियार सङ्ख्या धेरै रहेपनि सर्वसाधारणले फिर्ता गर्न आनाकानी गरेपछि प्रहरी प्रशासनले पुनः सूचना जारी गरेको छ। न्यून मात्रामा हतियार आएकाले सूचना नपुगेको पनि हुनसक्ने र अटेरी पनि हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ। हातहतियार खरखजाना ऐन २०१९ अनुसार अवैध हातहतियार राखेको पाइए एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र रु तीन हजारदेखि ६० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ। “चुनावलाई सुरक्षित र भयरहित बनाउनका लागि सबै हतियार बुझाउन आग्रह गरेका छौँ”, उनले भने, “चुनावपछि हतियार पुनः फिर्ता गरिने भएकाले जतिसक्दो छिटो नजिकको प्रहरी कार्यालयमा हतियार बुझाउन अनुरोध छ।”

निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै कसुर बाँकी नराखिने प्रजिअ अर्यालले बताए। “चुनावी सुरक्षा योजना बनाइसकेका छौँ, भयरहित तरिकाले नागरिकले मत हाल्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ”, उनले भने। प्रशासन कार्यालयले निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी मतदान केन्द्रको निरीक्षणसमेत गर्दै आएको छ। अर्यालका शुक्लागण्डकी, भिमाद, व्यास नगरपालिका, ऋषिङ र घिरिङ गाउँपालिका मतदानस्थलको अनुगमन गरिएको छ।

जिल्ला सुरक्षा समिति तनहुँले यहाँका पाँच मतदानस्थलाई अति संवेदनशीलमा सूचीकृत गरेको छ। जिल्लाका १० वटै पालिकामा १३६ मतदानस्थल कायम गरिएको छ। त्यसमा २९७ मतदान केन्द्र छन्। उहाँका अनुसार भौगोलिक अवस्था र सूक्ष्म अध्ययनबाट ती मतदानस्थललाई अति संवेदनशीलमा सूचीकृत गरिएको हो। त्यस्तै ३८ मतदानस्थललाई संवेदनशील र ९३ मतदानस्थललाई सामान्यमा सूचीकृत गरिएको प्रजिअ अर्यालले जानकारी दिए।