काठमाडौँ - प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा पटकपटक सर्वोच्च अदालतबाट संसद विघटनविरुद्ध फैसला भई देशको संसदीय व्यवस्था पुनःस्थापित भएको जग जाहेर हुँदाहुँदै समेत यतिबेला संसदमा जबराविरुद्ध नै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। 

तर, जबराकै नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका कारण तत्काली सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले सत्ता गुमाउनु परेको भएपनि यतिबेला संविधानको पक्षमा सधैँ उभिएका प्रधानन्यायाधीश जबराको पक्षमा नेकपा एमाले उभिएको छ। जबरा नेतृत्वकै सर्वोच्चको फैसलाका कारण सत्ता गुमाएको भएपनि नेकपा एमालेले यतिबेला प्रतिपक्षी दलको हैसियतले संविधानको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो। प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले जबरामाथिको महाभियोगको प्रस्तावमा आफूले साथ नदिने अडान लिएसँगै महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना अल्पमतमा परेको हो। 

यतिबेला प्रतिपक्षी दलमा बसेर पनि संख्यात्मक हिसाबमा नेकपा एमाले देशकै सबैभन्दा ठूलो दल हो। सत्तारुढ पाँच दल र संसदमा रहेका अन्य दलका सबै सांसद मिलाएर पनि एक्लो नेकपा एमालेको दाँजोमा मत गिन्ती कम हुने हुँदा संसदमा नेकपा एमालेको समर्थनबिना कुनैपनि प्रस्ताव स्वीकृत वा पारित हुन सम्भव छैन। नेकपा एमाले भने शुरूको दिनदेखि नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग चलाउने सन्दर्भको विरोधमा उभिएको थियो। एमालेका अनुसार जुन मुद्दालाई लिएर जबरामाथि महाभियोग चलाउन खोजिएको हो सो मुद्दामा जबरा एक्लै संलग्न नभएका कारण महाभियोग चलाउने नै भए संलग्न सबै न्यायाधीशहरूमाथि चलाइनुपर्छ। 

त्यति मात्र नभएर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाइनुकापछाडिको कारण राजनीतिक स्वार्थ एवं सत्तामोह भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलको हैसियतले आफ्नो पार्टीले सो किर्ते रणनीतिमा साथ नदिने स्पष्ट पारिसकेको छ। नेकपा एमालेले जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनासाथै अन्य चार न्यायाधीशमाथि समेत महाभियोग दर्ता गरिसकेको छ। जम्मा ९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित दर्ता भएको जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन पनि नेकपा एमालेको समर्थन अनिवार्य छ। किनभने, एमालेको समर्थनबिना द्रता भएको सो महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन चाहिने दुई तिहाइ मत संसदले जुटाउन सक्दैन।

चारजना सांसद निलम्बनमा परेसँगै प्रतिनिधिसभामा हाल सभामुखसहित २ सय ७१ जना सदस्य छन् जसमा एमालेका ९८, कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १३, राप्रपा, नेमकिपा, राजमो र स्वतन्त्रतर्फ एक/ एक सांसद रहेका छन्। जसमध्ये, सभामुख र निलम्बनमा रहेका ४ सांसदले मतदानमा भाग लिन पाउनेछैनन्। 

पूर्ण सांसद संख्याको दुई तिहाई अर्थात् १ सय ८१ सांसदको मतबिना महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन। तसर्थ, एमालेबाहेक अन्य सबै दलहरू प्रस्तावको पक्षमा उभिएकै खण्डमा पनि जम्मा मत १७० मात्रै पुग्ने हुँदा नेकपा एमालेको समर्थन नहुँदा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग चलाउन सांसदहरूको मत पुग्नेछैन।