काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट बैठकले माघ २ गतेदेखि उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा पनि गोलाप्रथा प्रणालीमार्फत पेसी तोक्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बाहेकको न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले उच्च र जिल्लामा गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १५ गतेदेखि गोलाप्रथा लागू भइसकेको छ । सबै तहका न्यायालयमा गोलाप्रथा लागू हुने भएपछि न्यायाधीशहरूको आन्दोलनको एउटा माग सम्बोधन हुने देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अदालतका विकृति हटाउन गोलाप्रथा प्रणालीमार्फत् पेसी तोक्न सुझाव दिइएको थियो । सोहीअनुसार सर्वोच्चमा गत मंसिर १५ गतेबाट गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिन थालिसकेको छ ।

मंसिर ६ गते सर्वोच्चमा मुद्दाको पेसी गोला प्रणालीबाट तोक्ने गरी नियमावली संशोधनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सर्वोच्चको फुलकोर्टको बैठकले राजपत्रमा सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका १८ न्यायाधीश सम्मिलित बैठकले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने नियमावली संशोधन गर्दै पारित गरेको थियो ।

गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिने नियमावली लागू हुने भएसँगै प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकी अधिकारका रूपमा रहँदै आएको अधिकार कटौती भएको थियो । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ संशोधन गरेर गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिने भएपछि सो अधिकार कटौती भएको छ ।

मंसिर २ गतेको सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट बैठकले पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौती गर्दै गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने गरी सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन गरेको थियो । राजधानी दैनिकमा समाचार छापिएकाे  छ ।