काठमाडौँ - देशको प्रमुख खम्बाहरु मध्यको एक मुख्य खम्बा हो न्यायालय। न्यायालयलाई नै राजनीतिकरण गर्न पछि परेका छैनन् नेपालका राजनीतिज्ञहरु। आफ्ना निहित स्वार्थ र असुरक्षाहरुलाई ध्यानमा राखेर सत्तापक्षले प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढायो। तर महाभियोग लाग्ने सम्भावना नदेखे पछि सत्तापक्षले त्यही प्रस्तावलाई अड्काएर प्रधानन्यायाधिश जबरालाई फर्कन नदिने रणनीति बनाउन थालेको छ।

संसदबाट महाभियोग पारित हुन नेकपा एमालेको साथ अनिवार्य देखिन्छ तर एमाले जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउने पक्षमा छैन। एमालेले काउन्टरमा केही वरिष्ठतम न्यायाधीश देखि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सम्मलाई महाभियोग लगाउने तयारी समेत गरेको थियो। तर, अगाडि बढाएन।

एमाले प्रधानन्यायाधिशको पक्षमा नहुनाले परित गर्ने पक्षमा त हुनेनै भएन। आज संसदमा यसबारे कुरा पनि उठ्यो। 

नेकपा (एमाले) की सांसद निरुदेवी पालले सत्तापक्षले हचुवाको भरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरामाथि महाअभियोग प्रश्ताव लगाएको बताएकी छिन्। 

आईतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा महाअभियोगको प्रश्तावमाथि छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद पालले सत्तापक्षले आफूहरुसँग महाअभियोग पारित गर्न दुई तिहाई छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रश्ताव ल्याएको बताएकी छिन्।  उनले हालसम्म महाअभियोगको प्रश्ताव किनारा नलगाउनुको कारण जनतालाई जानकारी गराउन माग गरिन्।

‘सत्ता पक्षलाई हामीसँग दुई तिहाई छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हचुवाको भरमा जबरामाथि महाअभियोग किन र के को लागि लगाइएको थियो र किन हालसम्म किनारा लगाइएन भन्नेकुरामा तथ्य र तर्कसहित सदन र सदनमार्फत आम जनतालाई जानकारी गराउनु पर्दछ’, सांसद पालले भनिन्, ‘आफनो क्षणिक राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि मात्रै महाअभियोगको डण्डा चलाइएको हो? कि जबराको करियरमात्रै डयामेज गर्न खोजिएको हो? जबरालाई देखाएर अरु कसैलाई तर्साउनका लागि मात्रै डण्डा चलाइयो? गल्ती गर्नेलाई चोख्याएर उन्मुक्ति दिने तर बिना गल्ती कसुर कसैलाई डयामेज गर्ने काम राम्रो होइन।’

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले बहुमतले पारित गरेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जबराविरुद्धको प्रस्तावलाई सिफारिस समितिमा पठाउन सिफारिश गरेका हुन्। अब निर्णयार्थ लान प्रक्रियामा जानुपर्छ। तर, दुई तिहाई नपुग्ने निश्चित देखिएका सभामुखले अगाडि नबढाउने सम्भावना देखिन्छ।

जबराविरुद्धको महाभियोग निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने रणनीति बनेको छ। जबराविरुद्धको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा एमाले विपक्षमा उभिने कारण उनी फेरि सर्वोच्च अदालत फर्कन सक्छन्। हाल निलम्बनमा रहेका राणालाई फर्कन नदिने उद्देश्यका साथ सत्तापक्षले महाभियोग प्रस्ताव अड्काएर राख्ने रणनीति बनाएको छ।