गण्डकी-  सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले वन समूहको अधिकार स्थापित गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको चरणबद्ध आन्दोलन जारी रहेको जनाएको छ। महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेपालको संविधान र वन ऐन, २०७६ विपरीत सरकारले तर्जुमा गरेको वन नियमावलीमा समावेश गरिएका व्यवस्थाको खारेजी र परिमार्जन, सङ्घीय वन ऐनविपरीत तर्जुमा भएका प्रदेश ऐनको खारेजी तथा संशोधनको माग गरिएको छ।

त्यस्तै सामुदायिक वन खोस्नेगरी घोषणा गरिएका संरक्षित क्षेत्र र तीनै तहका सरकारले वनबाट लिँदै आएको तेहेरो करको खारेजी र वन पैदावार सङ्कलन, उपयोग र ओसारपसारमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन मागसहित आन्दोलमा उत्रिएको महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष पाठकद्वारा आज प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “महासङ्घले सरकारी स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी गर्दै आएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा बबरमहलस्थित वन परिसरबाहिर धरपकड र वन अधिकारकर्मीलाई सरकारले प्रहरी परिचालन गरी गरिएको गिरफ्तारीको घोर भत्र्सना गर्दछौँ।”
     
प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय समुदायलाई प्रदान गरेको अग्राधिकार र प्राथमिकताको रक्षा र सङ्घीय वन ऐन, २०७६ ले प्रदान गरेको सामुदायिक वनअघिको सुनिश्चितताका लागि सञ्चालित सरकारी हस्तक्षेप, दमन, धरपकड र गिरफ्तारीविरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था, नागरिक समाज र सरोकारवाला र सञ्चारक्षेत्रप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि ऐक्यबद्धता र सहकार्यको अपेक्षा गर्दछौँ।