दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ महाअभियान’ले सुरुवातमा अघि सारेका २७ बुँदे माग घटाएर तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने पाँच बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ। आन्दोलन घोषणा गरेपछि सरकारले वार्तामा बोलाएसँगै मागहरू सिमित गरिएको हो।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल संयोजकत्वको सरकारी वार्ता समिति र महाअभियानबीच पुस १ देखि निरन्तर संवाद भइरहेको छ। सोही क्रममा प्रसाईंले आफ्ना माग पाँच बुँदामा झारेका हुन्।

हाल अघि सारिएका पाँच मागमा आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासकर्तालाई वैकल्पिक व्यवस्था बिना नहटाउने, सहकारी, लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी समस्या समाधान, धर्म, प्रदेश खारेजी र राजसंस्थाबारे जनमत संग्रह तथा चिकित्सा शिक्षामा एमबिबिएस र एमडी कोटा वृद्धि समेटिएका छन्।

सरकारी वार्ता समितिले यीमध्ये केही माग नीतिगत, कानुनी र संवैधानिक जटिलतासँग जोडिएकाले थप छलफल आवश्यक रहेको जनाएको छ। पुस १५ भित्र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र दुर्गा प्रसाईंबीच भेटघाट गर्ने र मागहरूमा निरन्तर संवाद जारी राख्ने निर्णय भएको सरकारी वार्ता टोलीले जानकारी दिएको छ।