काठमाडाैं । पाँचओटा चिनी उद्योगले किसानलाई उखुको पैसा तिरेका छैनन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार हिमालय, श्रीराम, लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र इन्दिरा चिनी मिलले उखु किसानलाई ८ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको हो ।

यसरी लामो समयसम्म कृषकलाई उखुको पैसा नतिरेपछि त्यस्ता उद्योगको बैंक खाता र जग्गा रोक्का गर्न भूमि व्यवस्था, गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।  

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलवारको बैठकमा सचिव भट्टराईले उखु किसानलाई जसरी भए पनि उद्योगबाट भुक्तानी गराउन आफूहरूले पहल गरिरहेको बताए । किसानले भुक्तानी पाउन नसक्दा उखुखेती र उद्योग संख्या पनि २९ बाट घटेर आठओटामा झरेको उनको भनाइ छ ।

समितिको बैठकमा सांसदहरूले उखु किसानप्रति सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए । छलफलमा राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले चिनीमा लगाइने भ्याट हटाउन विगतदेखि नै छलफल भइरहे पनि तत्काल निर्णय भने गर्न नसकिएको बताए ।

बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा यसलाई समेट्नेबारे छलफल भए पनि तत्काल गर्नुपर्ने तयारी नपुगेको उनको भनाइ थियो । कृषि सचिव गोविन्द शर्माले उखुको मूल्य तोक्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको र बुधवार यसबारे निर्णय हुने बताए ।

सांसदहरूले उखु किसानले चिनी मिललाई उखु बेचेको रकम अझै नपाएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्् । संसदीय समितिले उखु किसानको विषयमा पटक पटक दिएको निर्देशन समेत पालना नभएको उनीहरूले औंल्याएका छन् । बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले उखुको उचित मूल्य र विक्री भएको उखुको भुक्तानी समयमा नपाउनु दुःखद भएको बताए ।

किसानले चिनी मिलहरूबाट अझै पनि ८ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी भएको बताएका छन् । बैठकमा सांसद धर्मशीला चापागाईंले उखुको मूल्य निर्धारणको विषयमा लेखा समितिले २०७५ सालमा दिएको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको र पटक पटक यही विषयमा छलफल गरिरहनुपरेको गुनासो गरिन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीले उखुको भुक्तानीमा अझै समस्या भइरहँदा उखुखेतीप्रति किसान निरुत्साहित हुने बताए । चिनी उद्योग २९ बाट ८ ओटामा झर्नुको कारणबारे पनि सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।