काठमाडौँ - प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व निरन्तर घट्दो छ। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि ह्वात्तै बढेको प्रतिनिधित्व क्रमशः घट्न थालेको हो। आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व विगतको तुलनामा घट्ने सम्भावना देखिएको छ।

अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायबाट तीन जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए भने यस पटक प्रमुख दलबाट तीन जना मात्रै उम्मेदवार छन्। प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसबाट दलित उम्मेदवारी शून्य रहेको छ। 

सुरुमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट पाँच जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। कांग्रेसले रुकुमपश्चिमका मानबहादुर नेपाली र एमालेले डडेल्धुराबाट चक्रप्रसाद स्नेहीको उम्मेदवारी फिर्ता गराएको छ। एमालेबाट रुपन्देही क्षेत्र नं. १ मा छविलाल विश्वकर्मा, माओवादी केन्द्रबाट बाँके क्षेत्र नं. १ मा महेश्वरजङ्ग गहतराज (अथक) र काठमाडौँ क्षेत्र नं. १० मा अञ्जना विशङ्खे चुनावी मैदानमा छन्। 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले भने, “दलहरू समावेशीका कुरा गरेर गठबन्धनको बहानामा दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व घटाउन नियतवश लागेका छन्। लापरबाहीपूर्ण ढङ्गबाट प्रक्रिया अघि बढाएकाले समुदायलाई घाटा पुगेको छ।” 

संविधान सभा–२०६४ मा ६०१ जनामा ५१ जना ­(८.४८ प्रतिशत) दलितको प्रतिनिधित्व थियो। तीमध्ये तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बाट सात जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। संविधान सभा–२०७० मा दलित प्रतिनिधित्व ५१ बाट घटेर ४१ जना (६.८२ प्रतिशत)मा झ-यो।

जसमध्ये दुई जना नेकपा (एमाले)बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, २०७४ मा १९ जना (छ प्रतिशत)को प्रतिनिधित्व भयो। जसमध्ये एमालेबाट दुई जना र माओवादी केन्द्रबाट एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। 
गोरखापत्र दैनिकबाट