काठमाडौँ - गत  वर्ष  सम्पन्न  स्थानीय  निर्वाचनमा  खर्च  विवरण  नबुझाउँदा  कारबाहीमा  परेर  जरिवाना  तिरेका  उम्मेदवारले  आफूले दाखिला गरेको राजस्व फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। राजस्व दाखिला गरेका १३७ मध्ये १० जना उम्मेदवारले कानुनले  समानताबीच  असमान  व्यवहार  गर्न  नहुने’  भन्दै  आयोगमा निवेदन दिएका छन्।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने,  “निर्णय  अटेरी  गर्नेको  मिनाहा  हुने  र  कानुनको  पालना गर्नेलाई कारबाही सहनुपर्ने असमान व्यवहार हुन नहुने भन्दै  राजस्व  फिर्ताको  मागसहित  आयोगमा  निवेदन परेको छ।” तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा फागुन ५ गते स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले  तोकेको  जरिवाना  रकम  माफी–मिनाहा गरेकी थिइन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार सुमन सायमीले जरिवाना बुझाएका उम्मेदवारलाई सङ्गठित गर्ने  प्रयासमा  लागेको  बताए।  उनले  भने,  “राजस्व  फिर्ता  गर्न  निवेदन  दिँदा  आयोगले  आफ्नो  क्षेत्राधिकारबाहिरको विषय भनेपछि अलग्गै प्रक्रियामा जाने तयारीमा छौँ।” उनले जेठभित्रै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने जानकारी दिए। भरतपुर  महानगरपालिकाको  प्रमुख  पदका  उम्मेदवार  जगन्नाथ पौडेलले राजस्व फिर्ता लिने पहल आयोगले नै गर्नुपर्ने जिकिर गरे। उनले भने, “राष्ट्रपतिको माफी–मिनाहा गर्ने निर्णय सम्बन्धमा बहस हुनुपर्यो‍। उहाँले जरिवाना लागेका सबैको  मिनाहा  गर्नुभएको  हो।  निर्णयमा  जरिवाना  तिरेका  र  नतिरेका छुट्याइएको छैन।” 

उनले निर्णयको समान कार्यान्वयन नभए चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुली हुने टिप्पणी गरे। उम्मेदवार पौडेलले भरतपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुख पदका  उम्मेदवार  सुष्मा  तामाङ  र  खैरहनी  नगरपालिकाको  वडाध्यक्ष  पदकी  उम्मेदवार  शान्तिकुमारी  चौधरीसहितका  उम्मेदवारले चैत ८ गते निर्वाचन आयोग पुगेर राजस्व फिर्ताका लागि संयुक्त निवेदन दिएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाटै पनि रुपियाँ फिर्ता गर्ने व्यवस्था ल्याउन सकिने बताए। 

२०७९  वैशाख  ३०  गते  सम्पन्न  स्थानीय  निर्वाचनमा  करिब एक लाख २३ हजार उम्मेदवारले समयमै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएनन्। आयोग पदाधिकारीको गत भदौ ३१ गतेको बैठकले खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारले खर्च सीमाबमोजिम जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। जरिवाना तिर्ने अधिकांश उम्मेदवार प्रतिनिधि सभा सदस्य र  प्रदेश  सभा  सदस्य  निर्वाचनमा  उम्मेदवारका  आकाङ्क्षी  थिए। 
गोरखापत्र दैनिकबाट