काठमाडौँ - झण्डै एक वर्ष पहिले गायक एवं सङ्गीतकार सुरज पण्डितले कर्णालीको पीडा देखाउँदै ‘रेलको बाटो’ नामक गीत सार्वजनिक गरे। गीतमा कर्णाली प्रदेशको अध्यारो पाटोलाई देखाउने प्रयास गरिएको छ। गीतले पीडा बोल्छ, अभाव बोल्छ। अझ भनौं, गीतले समग्र कर्णालीको अवस्थाको चित्रण गरेको छ। प्रकृतिले अपार स्रोत र साधन दिए पनि कर्णाली प्रदेशका धेरै बस्तीले अझै पनि उज्यालो पाएको छैन।

भौगोलिक विकटता र स्रोतको अभावमा कर्णाली प्रदेशले बिजुली बाल्न अझै पाएको छैन। आफ्नो गाउँ ठाउँमा बिजुली बाल्न भन्दै कर्णाली प्रदेशवासीले गरेको सङ्घर्ष पनि कम छैन। जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गजेन्द्र महतले पटक–पटक भावकु हुँदै कर्णालीमा कहिले बिजुली बल्छ भनेर सोध्न थालेको पनि लामै समय भयो।

देशभर कूल ९१ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको विवरण सार्वजनिक हुँदा र त्यही विवरण सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउँदा झनै पीडामा परेका कर्णालीवासीले अब भने लामो समय पर्खनु नपर्ने भएको छ। पखाईका लामो पीडा अनि अभावकाबीचमा बाँचिरहेका कर्णाली प्रदेशवासीको सपनालाई अब छिट्टै सरकारले पूरा गर्ने भएको छ।

त्यसका लागि मात्रै रु २५ अर्ब बराबरको लगानी हुने भएको छ। गायक एवं सङ्गीतकार सुरजको गीतले भने जस्तै निकट भविष्यमा नै कर्णाली प्रदेशका अँध्यारा बस्तीमा उज्यालो हुनेछ। अनि साँझमा सल्लाको दाउरा बालेर वा मट्टीतेलको खोजीमा भौतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी दुई वर्षभित्रैमा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका बासिन्दाको घरमा विद्युत् पुर्‍याउने भएको छ। प्राधिकरणले कर्णालीवासीको हरेक घरमा दुई वर्षभित्रमा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरणलाई अगाडि बढाएको जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा विद्युत् पुगेको छ।

तीन नगरपालिका र ३३ गाउँपालिकामा अझैसम्म विद्युत् पुग्न सकेको छैन। नगरपालिका र गाउँपालिकाका कूल ७१८ वडामध्ये ३९३ मा विद्युत् पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशको समग्र विद्युतीकरण ४४.९३ प्रतिशत मात्रै छ। बाँकी स्थानमा बिजुली पुर्‍याउन युद्धस्तरमा काम अगाडि बढेको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भौगोलिक कठिनाई तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा विद्युतीकरणमा ढिलाइ भए तापनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत् पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुर्‍याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत् (माइक्रो हाइड्रो) लगायतमार्फत विद्युतीकरण गरिने बताए। “कर्णालीमा विद्युतीकरणको खर्च र यहाँ खपत हुने विद्युत्को आम्दानीबाट लागतसमेत उठ्दैन, तर सबैको घरमा विद्युत् पुर्‍याउने राज्यको दायित्व भएकोले नाफा नोक्सान नहेरी विद्युत्लाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तुको रुपमा लिएर काम गरिरहेका छौं”, घिसिङले भने।

सरकारले एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)बाट करिब रु २५ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरण गर्दै छ।