काठमाडौँ - संसद सचिवालयले  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको पद निलम्बित हुनुअघि नै उनलाई ‘निलम्बित भएको’ भनेर गैरसंवैधानिकरुपमा पत्र थमाउने काम गरेको कुरा खुलासा भएको छ।

जबरा निकट स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश निलम्बित हुन महाभियोगसम्वन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश भएर संसदले बनाउने समितिमा जानुपर्ने थियो। समिति बने पछि परेको महाभियोगको प्रस्तावमाथि अभियोग ठहर गरेमा मात्रै त्यसपछि निलम्बन हुनु पर्ने हो तर उक्त समिति अहिलेसम्म बनेको छैन। यस्तोमा महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुँदैमा निलम्बन हुने भन्ने कुरा सरासर गलत र असंवैधानिक तर्क हो। 

उनले भने, ‘संविधानअनुसार श्रीमान कार्यालय आएर अझै पनि काम गर्न मिल्छ। तर पनि गैरकानुनी पत्रको सम्मानित अदालतबाट व्याख्या होस् भन्ने उहाँको चाहना हो। साथै निलम्बनमा नरहेकाले नै उहाँ अहिलेसम्म सरकारी निवासमा नै हुनुहुन्छ। नभए छोडिसक्नुहुन्थ्यो।’ 

तर, यसअघि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउँदा नै परेको मुद्दामा निलम्बनसम्वन्धमा सर्वोच्चले अझै पनि व्याख्या गरेको छैन। यस्तोमा  पछिल्लो प्रकरणमा जबराका लागि अहिलेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले व्याख्या गर्ने आँट गर्ने देखिदैन।  स्रोतले भन्यो, ‘जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको संस्थाले ‘तँ निलम्बित भइस’ भनेर लेखेर दिएपछि त्यसलाई मान्नुपर्ने बाध्यताले मात्रै उहाँ निवासमै बस्नुभएको छ। अब निलम्बित हो, होइन भनेर व्याख्या त सर्वोच्चले गर्नुपर्ने हो। सर्वोच्चमा अहिले गठवन्धन सरकारका न्यायाधीशहरु मात्रै छन्। देशका न्यायाधीश, स्वतन्त्र न्यायाधीश छैनन् । एउटै देशभक्त, इमान्दार र निडर न्यायमुर्ती हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सारा स्वार्थीहरु लागेर घर बस्न बाध्य बनाएको अवस्था छ। र तथ्य के ही भने उहाँ संविधानअनुसार अझै पनि निलम्बित हुनुहुन्न ।’ 

उनले थपे, ‘अथोरिटीले भनेको कुरा संविधानअनुसार छैन्। यो कुरा सबै  न्यायाधीश, वकिल, बुद्धिजीवीलाई थाहा पनि छ। यो कुरामा बोल्नुपर्ने सर्वोच्च हो । तर विडम्बना उ बोल्नेवाला छैन अहिले। अर्को भनेको विवेकपूर्ण काम गर्ने भए न्यायाधीशहरुले बोल्नुपर्ने हो तर,  बोल्दैनन्।’ 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सत्ता संकटमा परेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जनता समाजवादीको दबाबमा जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन तयार भएका थिए। जबरा स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले कुनै गलत काम नगरेको र आफ्नो सत्ता तथा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्रै उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएकाले गठवन्धनले कुनै पनि अभियोग लगाउन नसक्ने बताएक। 
साभार : कर्पोरेटनेपाल