काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले केन्द्रित सेवा प्रणालीलाई तोड्दै अधिकांश सेवाहरू क्रमशः स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने ३८ बुँदे सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। मंसिर २६ गते नियुक्त भएका मन्त्री प्रा. डा. कुमार इङनामले जिम्मेवारी सम्हालेको १५ दिनभित्रै सहकारी, गुठी, मालपोत, नापी र प्रशासनिक सेवामा व्यापक सुधारको खाका अघि सारेका हुन्।

कार्ययोजनाले प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सेवा सरल, छरितो र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश सेवा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने, सूचना सार्वजनिक गर्ने र सेवाग्राहीको पहुँच स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने प्राथमिकता तय गरिएको छ। थप १० स्थानीय तहमा भू–सेवा केन्द्र विस्तार गरी मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा अनलाइन उपलब्ध गराइनेछ।

मालपोत र नापी क्षेत्रमा निजी, सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको वर्गीकरण अद्यावधिक गर्ने, बिर्ता जग्गाका पुराना विवाद समाधान गर्ने, मोहीको लगत संकलन गर्ने र द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति नियन्त्रण गर्न समस्याग्रस्त सहकारीबारे श्वेतपत्र जारी गर्ने, उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र जोखिमका आधारमा सहकारी वर्गीकरण सुरु गरिने उल्लेख छ।

सहकारी ठगी नियन्त्रणका लागि फरार सञ्चालक र ठगीसम्बन्धी विवरणपाटी माघ १० भित्र तयार गरिनेछ भने भूमि, गुठी र सहकारीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूको एकीकृत संग्रह माघ १५ सम्म बनाइनेछ। गुठी जग्गा संरक्षणका लागि २०६२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, सञ्चालक समिति पूर्णता, पुजारी तथा लामाको नियुक्ति र पारिश्रमिक मापदण्ड परिमार्जन पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।

त्यसैगरी, भूमि बैंक सञ्चालन कार्यविधि, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली, भू–उपयोग नक्सा तथा एटलस प्रकाशन, र दुर्गम क्षेत्रमा नयाँ मालपोत तथा नापी कार्यालय स्थापना गर्ने काम पनि समयसीमासहित अघि बढाइनेछ। प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत नागरिक वडापत्र, स्वचालित संवाद प्रणाली, हटलाइन, इमेल र हेल्पडेस्कलाई प्रभावकारी बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री इङनामको यो कार्ययोजनाले भूमि, गुठी र सहकारी सेवामा केन्द्रको बोझ घटाउँदै स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ।