केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन परिवर्तनसँगै गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यसको स्पष्ट प्रभाव परेको छ । मंगलबार नै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादी केन्द्रका दुई जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरे । उनले आफ्नो सरकारबाट भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायातमन्त्री रेशम जुग्जाली र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिंखडालाई हटाएका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई हटाएका उनले यसलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको व्याख्या गरेका छन् । उनले भने, ‘मैले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको हुँ ।’

केन्द्रमा सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुरानो सहकार्य तोडेर नेकपा (एमाले)सहितको नयाँ गठबन्धनबाट सत्तायात्रा सुरु गरेपछि गण्डकीसहित प्रदेश सरकारमा पनि तरंग उत्पन्न भएको छ । यसअघि, संघीय सरकारका सांसद पाण्डे गत वर्षको चुनावमा प्रचण्डलाई सिट छोडेर प्रदेशसभामा ओर्लिएका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे गत १४ वैशाखमा गण्डकी प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

गत वर्ष १० पुसमा कांग्रेससँग गठबन्धन छाडेर माओवादीले एमालेसँग सहकार्य गरेपछि पाण्डेलाई रोकेर एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, एमालेको गठबन्धन छोडेर फेरि प्रचण्ड कांग्रेस क्याम्पमा फर्किएपछि पाण्डेको भाग्योदय सुरु भएको थियो । अहिले १० महिनामै प्रचण्ड फेरि एमाले क्याम्पमा लागेसँगै त्यसको असरले मुख्यमन्त्री पाण्डे सरकार हल्लिएको छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै यहाँको सरकार ढल्छ । माओवादीका २ मन्त्री बर्खास्त भइसकेका छन् । हाल ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी मन्त्री बर्खास्तसँगै दुवै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैंले राखेका छन् । बाँकी ५ मन्त्रालय कांग्रेसकै मन्त्री छन् ।

२०७४ सालयता गण्डकीमा पटकपटक सरकार फेरबदल हुँदै आएको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले यहाँ पनि राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको छ । गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीमध्ये कसैको पनि स्पष्ट बहुमत छैन ।

नयाँ गठबन्धनसँगै यहाँ सरकार बन्न सजिलो छैन । गण्डकीमा एमाले वा माओवादी दुवै दल मिल्दा पनि बहुमत पुग्दैन । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसद चाहिन्छ । यहाँको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । जबकि एमालेका २२ सांसद र माओवादीका (सभामुखबाहेक) ७ जना प्रदेश सांसद छन् । राप्रपाका २ सांसद छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) एकीकृत समाजवादी हुन् ।

अंकगणित हेर्दा कांग्रेसलाई राप्रपाको साथले पनि पुग्दैन । एमाले–माओवादीको सरकार बन्न राप्रपाले साथ दिनुपर्छ । राप्रपाले साथ नदिँदा नयाँ सरकारका लागि दाबी गर्ने आधार हुँदैन ।

गण्डकीमा सरकारका बन्न ३ विकल्प छन् । नभए यहाँ मध्यवधिको डर पनि उत्तिकै छ । पहिलो विकल्प हो, कांग्रेस–माओवादी सरकार । ठूलो दल कांग्रेस र तेस्रो दल माओवादी मिल्दा गण्डकीमा सहजै सरकार बन्छ । २७ सिट रहेको कांग्रेस र ७ सिट माओवादी (सभामुखवाहेक) कुल ३५ सिट पुग्छ । दोस्रो विकल्प हो, एमाले–माओवादी–राप्रपा । कांग्रेसलाई बाहिर राख्दा एमाले, माओवादी र राप्रपा मिलेर नयाँ सरकार बनाउन सक्छन् । यसरी हेर्दा एमाले २२, माओवादी (सभामुखबाहेक) ७ र राप्रपा २ जोड्दा कुल ३१ सिट पुग्छ । जो ठिक्क बहुमत हो । अर्को विकल्प हो– कांग्रेस–एमाले सरकार । कांग्रेस र एमाले मिलेर पनि सरकार बन्न सक्छ । कांग्रेसको २७ र एमालेको २२ सिट जोड्दा दुईतिहाइ बहुमत जुट्छ । जो सम्भावना कमै छ ।

केन्द्रको नयाँ गठबन्धनसँगै यहाँ राप्रपाको साथ चाहिन्छ । तर, तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना नरहेको राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘व्यवस्था परिवर्तन गरेर हुँदैन, अवस्था परिवर्तन हुनुप¥यो ।’ उनले यसअघि राप्रपाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको माग पूरा नभएसम्म आपूmहरू सरकारमा जाने कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे । केन्द्रबाट सर्कुलर भए के गर्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘त्यसका लागि छलफलमा बस्न सकिन्छ तर हाम्रो माग पूरा हुनुपर्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले केन्द्रको प्रभाव प्रदेशमा पर्नु राम्रो नहुने बताए । उनले भने, ‘माथिबाट हुने सर्कुलेसनअनुसार यहाँ पनि त्यही हुनेछ ।’ केन्द्रमा बनेको गठबन्धनका दलसँग हालसम्म प्रदेशमा कुनै संवाद नभएको उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान भने राप्रपा समर्थनमा गण्डकीमा सरकार बन्नेमा आशावादी छन् । गण्डकीमा ५ सरकारमा ४ मुख्यमन्त्री बनिसक्दा माओवादीको साथ रहँदै आएको छ । गण्डकीका पहिलो मुख्यमन्त्री एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ हुन् । उनी दुईपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा त्यसयता कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनिसकेका थिए । हरेक सरकार फेरिँदा मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने चुमान यसपालि आफैं फेरि मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुन् । उनी भन्छन्, ‘अब त पालो आयो, अन्याय हुँदैन होला, सबैले बुझ्लान् नि ।’ राजधानी दैनिकबाट