काठमाडौँ । प्रायः हिन्दीमा प्रयोग हुने ‘पतलून उतार्ने’ शब्द अचेल नेपालको न्यायपालिकामा चर्चित हुन थालेको छ।

असार २८ गतेको परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरू, परमादेशको पक्षमा माहौल बनाउने वकिल र परमादेश माग गर्ने झगडीया नेता तीनै पक्षबीच सेटिङको पोल आफै खोलिरहेका छन्।परमादेशको ‘पतलून उतार्ने’ क्रममा झगडीया र न्यायाधीशका कुरा मिल्न थालेपछि असार २८ को फैसला हालको सत्ता गठबन्धन र न्यायपालिकाका ‘निर्णायक शक्ति’ बीचको सेटिङमा आएको थियो भन्ने प्रतिपक्षी दलको आरोपलाई पुष्टि हुने गरी बल पुग्दैछ। प्रतिपक्षी एमालेको चितवन घोषणालाई प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष 'प्रचण्ड' स्वयंले नै पुष्टि गरिसकेका छन्।

चितवनमा पार्टी अधिवेशनका लागि व्यस्त सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले न्यायालयलाई सोझै असर पर्ने गरी बोलेपछि शान्तपूर्ण वातावरणमा फर्किसकेको सर्वोच्च अदालतमा पुनः खैलाबैला शुरू भएको हो।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदार दल माओवादी केन्द्राध्यक्ष प्रचण्डले अप्रत्यक्ष रूपमा गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतद्वारा भएको परमादेशको गुण कार्यपालिकाले तिर्नुपर्ने समय आएको बताएको होहल्ला यतिबेला न्यायालयमा चलिरहेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनअघि मात्र बार पदाधिकारीसँगको भेटमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बारका कारण अदालतको फैसलामा प्रभाव परेको भन्दै त्यसको गुण गठबन्धन सरकारले तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। तर, उनले खुलेरै कुन फैसलामा अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी न्यायालय छोडिसकेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र अदालतको विपक्षमा आन्दोलित बारले कस्तो भूमिका निभायो भन्नेबारे भने बोलेका छैनन्। तर उनको भनाइअनुसार राजनीतिक दललाई गुण लगाउनका लागि अदालतको फैसलालाई अदालतबाहिरबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र बारले भूमिका खेलेको थियो।

बारका पदाधिकारीहरूसँग संवादको क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले राखेको भनाइ जस्ताको त्यस्तैः

‘अब अहिले धेरै कुरा आए, मैले अहिले सोचिराखेको कार्यपालिकामा हिजो समस्या भयो र हामीले न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने बारदेखि लिएर पूर्वन्यायाधीशहरू, कानून व्यवसायीहरू, पूर्वप्रधानन्यायधीशहरूसँग झण्डै झण्डै गुहार माग्दै हिँडेको जस्तो स्थिति थियो। हिजो कार्यपालिकामा समस्या देखा पर्दा, हामीलाई त्यहाँबाट ठूलो सहयोग प्राप्त पनि भयो। त्यसले जनमत निर्माणमा पनि अदालतको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने हदसम्म पनि सकारात्मक अर्थमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको अस्ति भर्खरै हो। त्यसकारण, म यहाँहरू सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले बिर्सियौँ कि भन्ने नठानियोस्। तपाईंहरूले लगाएको त्यो गुनको पैँचो तिर्न राजनीतिक दलले पर्छ। कार्यपालिकालाई तपाईंहरूले जुन गुण लगाउनु भएको छ, त्यसको ऋण हामीले तिर्नुपर्छ।’

प्रचण्डको भनाइलाई चिरेर हेर्दा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ?

सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय संयन्त्रका सदस्य समेत रहेका माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको माथि उल्लिखित भनाइलाई चिरेर सुक्ष्म रूपमा केलाउने हो भने स्पष्ट रूपमा के बुझिन्छ भने बार र पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं पूर्वन्यायाधीशहरू शुरूदेखि नै राजनीतिक दलहरूलाई गुण लगाउँदै आइरहेका थिए। सो क्रममा अदालतबाट बाहिरिसकेका भूतपूर्व न्यायकर्मीहरूले समेत राजनीतिक दललाई गुण लगाउनैका लागि अदालतको फैसलामा प्रभाव पार्नुपर्ने स्थिति आइपुगेको हुँदा उनीहरू (प्रचण्डकै भनाइअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू, बार र केही कानून व्यवसायीहरू)ले बाहिरबाट अदालतमा दख्खल पुर्याएका छन्। 

अझै भित्रसम्म चिरफार गर्दा के देखिन्छ?

यसर्थ, अदालत शुरूदेखि नै राजनीतिक दलको स्वार्थानुसार चल्न नमानिरहेको थियो। राजनीतिक दलको स्वार्थानुसार वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले चल्न नमानेपछि राजनीतिक दलहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बार र केही कानुन व्यवसायीहरूको सहयोगमा अदालतभित्र आन्तरिक किचलो सिर्जना गरी अदालतभित्रकै न्यायाधीशहरूलाई सत्ताको मोहका लागि उकासी प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध परिचालन गराए। त्यतिबेलादेखि शुरू भएको चलखेलले सुधारको मुकुण्डो भिरेर आन्दोलनको रूप धारण गरेको भए पनि अन्ततः आन्दोलन र आन्दोलनकारीहरूको असली नियत अधिकांश न्यायाधीशहरूका सामू पर्दाफास भएसँगै अदालतले शान्तिपूर्ण वातावरणमा फर्किन थालेको थियो।

सुधारको मागअनुसार अदालतमा गोलाप्रथा प्रणाली लागू भएसँगै राजनीतिक दलले स्वार्थका लागि खटाएका किर्ते आन्दोलनकारी (अग्रपंक्तिमा उभिएको बार र पर्दापछाडिबाट अह्राऊखटाऊ गर्दै आएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरू) हात्ती आयो हात्ती आयो, फुस्साको स्थितिमा पुगेको महसुस गर्दै पुनः एजेण्डामालिक अर्थात् राजनीतिक दलकै चरणमा पुगेको स्पष्ट भएको छ। 

न्यायालयविरुद्धको आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा उभिएका एक उग्र विद्रोहीका रूपमा अधिवक्ता शम्भु थापा पनि देखिएका छन्। जसले पनि खुलेरै भनिरहेका छन् कि अदालतमा परमादेशको फैसलाका लागि सेटिङमा इजलास परिवर्तन गर्ने काम उनी स्वयंको मिलेमतोमा भएको थियो। 

अधिवक्ता शम्भु थापाको भनाइलाई केलाउँदा

'राजनीतिक इजलासका दुई न्यायाधीश हटाएर देउवाको पक्षमा परमादेश दिलाएका हौँ। अब गुण तिर्ने पालो सत्ता गठबन्धनको!' थापाको यस भनाइलाई नै विश्वास गर्ने हो भने पनि एउटा विरोधाभास महसुस गर्न सकिन्छ। आन्दोलनमा कुर्लिँदै उनी भनिरहेका छन्, 'अदालतमा सेटिङ चल्यो, अदालतमा विकृति भित्रियो!' र त्यसलाई पुष्टि गर्न उनी फेरि अर्को टिप्पणी यस्तो  गरिरहेका छन्, 'अदालतमा सेटिङ भएकै हो, विकृति भित्रिएकै हो। किनभने, त्यो सेटिङ गर्ने नै हामी हौँ।' 

सेटिङ गर्नेले नै हो, हामीले गरेका हौँ भनेर खुलेआम भनिसकेपछि राजनीतिक दलले दिएको सुविधा लिइएको हो भन्न हिचकिचाउनुपर्ने कारण देखेनन् कि?

खैर, यसरी आन्दोलनकारीहरूले नै आफ्नो पतलून आफै उतार्न थालेपछि राजनीतिक दलहरूले पनि धोती फुस्किरहेको समेत थाहा पाउन छोडेका हुन्। न्यायालयको  नेतृत्वविरुद्धको आन्दोलन यतिबेला आन्दोलनकारीहरूलाई मात्र होइन पृष्ठभूमिमा रिमोट लिएर बसेको सत्ता गठबन्धनलाई समेत भारी पर्न थालेको देखिन्छ। न्यायालयमा ताकिएको बम बालुवाटारमै पुगेर आत्मघाती विस्फोट हुने त होइन?