काठमाडौं । १९ न्यायाधीश र नेपाल बार एसोशियसनमा आवद्ध कानून व्यवसायीको आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको नियमित सुनुवाइ हुन छाेडेको एक महिना पुगेको छ ।

उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै एक महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्, जसकारण अदालतमा एक महिनादेखि मुद्दाको नियमित सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

यसलाई एक पूर्व न्यायाधीशले ‘१९ न्यायाधीश र नेपाल बारको निधारमा कलंकको टिका’लागेको टिप्पणी गरे ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकालमा भएको गोला प्रथाद्धारा इजलास गठन गर्ने ऐतिहासिक निर्णयपछि १९ न्यायाधीशसले आगामी बुधबारेदेखि नियमित इजलास फर्किने तयारी गरेका छन् ।

तर, आन्दोलन अप्रभावकारी हुँदै गएपनि कानून व्यवसायी अझै कहिलेसम्म अदालतमा आन्दोलन गर्दै नागरिकको न्यायको हक हनन् गर्छन् अनिश्चित छ।

आफ्नो आन्दोलनले केही पार नलागेपछि राजनीतिक दलको साथ खोज्दै ज्ञापन पत्र बुझाउन थालेको बार आफै निराश बनेको छ । तर, राजनीतिक दलले न्यायालयको विवादको बारेमा मुख खोलेका छैनन् । राजनीतिक दलले न्यायालयको विवाद न्यायालयले नै समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबरासँग वार्ता गरेर जानुको विकल्प बारसामू नरहेको एक कानून व्यवसायीले बताए ।

न्यायालयको विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीशहरू र नेपाल बारलगायत आन्दोलनरत पक्ष गम्भीर बनेर सर्वोच्च अदालतलाई सुचारु गर्न जरुरी रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।