काठमाडौँ- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपालगन्जस्थित ड्रिमल्याण्ड होटलको बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। पर्यटन विभागका निर्देशक मोहनबहादुर जिसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै रोयल्टी बापत ३८ करोड १० लाख ४५ हजार  ६६४ रुपैयाँ नबुझाएपछि होटल बन्द र मिनी क्यासिनोको लाइसेन्स रद्द गरिएको जानकारी दिए। 

रोयल्टी नतिर्ने दरबारमार्गस्थित होटल याक एण्ड यती बन्द गराएका संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै पटक-पटक सूचना जारी गर्दासमेत रकम नतिरेपछि रद्ध गराएका हुन्। विभागका अनुसार याक एन्ड यति होटलले ४२ करोड २५ लाख ६८ हजार २५३ रुपैँया नेपाल सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेको छ।

विभागले ड्रिमल्याण्ड होटल र आधुनिक मेसिन वा उपकरणबाट खेलाइने खेल बन्द गराउन प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साललाई पत्र लेखेको हो। ड्रिमल्याण्ड होटलले पर्यटन विभागको वर्गीकरणमै परेको थिएन। 

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ह्याप्पी आवर प्रा.लि., काठमाडौं-०४ को नाममा भिडियो गेम, आधुनिक मेशिन उपकरणद्वारा कार्ड, चिप्स, क्वाइन, क्यास प्रयोग गरी पर्यटकहरुलाई मनोरञ्जनको लागि व्यावसायिक खेल खेलाउने अनुमति पत्र जारी गरेकोमा उक्त खेल सञ्चालन गरे बापत नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रोयल्टी, इजाजत नवीकरण दस्तुर लगायतको रकम कानून बमोजिम उक्त प्रा.लि.ले दाखिला नगरेका कारण कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कसिएको तथा यस विभागको अभिलेखमा आ.व.२०७६ / ०७७ सम्मको बाँकी बक्यौता, आ.व.२०७७।०७८ को इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर, आ.व. २०७८/०७९ को रोयल्टी तथा नवीकरण दस्तुर समेत गरी जम्मा रु.३८,१०,४५,६६४ । ३८ (अक्षरेपी अठ्तीस करोड दश लाख पैंतालीस हजार छ सय चौसट्टी रुपैयाँ अठतीस पैसा मात्र) नेपाल सरकारलाई तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको सन्दर्भमा कारवाही हुँदा उक्त कम्पनीले यस विभागवाट स्तर वर्गीकरण नै नभएको नेपालगंज उपममहानगरपालिका, वडा नं. १० स्थित ड्रिमल्याण्ड होटल प्रा.लि.मा आधुनिक मेशिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेल खेलाइएको भन्ने बुझिन आएकाले उक्त होटल र उक्त खेल बन्द गर्ने नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०७८/ १०/२६ मा निर्णय भएको हुँदा अब उप्रान्त उक्त होटल र त्यसमा सञ्चालन भएको भनिएको आधुनिक मेशिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेल सञ्चालन नगर्ने/ नगराउने व्यवस्था हुन अनुरोध छ।’

विभागका अनुसार याक एन्ड यति होटलले ४२ करोड २५ लाख ६८ हजार २५३ रुपैँया नेपाल सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेकाले इजाजत रद्ध गरेर बन्द गर्न निर्देशन दिइएको हो। अन्नपूर्णपोष्टबाट