काठमाडौँ। आज भोली हरेक दिन न्यायालयको विषयलाई लिएर कतै न कतै कार्यक्रम भईरहेका छन्। सबै आन्दोलनकर्ताहरु प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई आफ्नो पक्षमा लिन पाए र आफूसँगै उभ्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनसायमा छन्। प्रधानन्यायाधीशले कसलाई आफ्नो बिरानो नगरेपछि ,आफूले चाहेको नपाएपछि आफ्नो  न्यायालयका केही वरिष्ठहरुले विवाद निकाल्दै न्यायलय खल्बलाईरहेका छन्। त्यतिमात्र नभई न्यायालयको विवादमा केहि बोल्न नचाहेका राजनीतिक दलहरुलाई केहि बोलिदिनका लागी हारगुहार गरिरहेका छन्। पिडितका मुद्दा हेर्नछाडेर लाजै पचाएर दलहरुका ढोका ढुक्न थालेका छन्। आम नागरिकको मुद्दामा बहस पैरवीलाई लत्याएर आन्दोलका नारा लगाएर, झडप गरेर र अनेक अपशब्द बोलेर सबै कानुन व्यवसायी र कालो कोटको आफैले धज्जी उडाएका छन्।

उता सेवाग्राहिको समयमा मुद्दा सुनुवाइ गर्न नपाएको गुुनासो छँदै छ। बल्लबल्ल मुद्दा सुनुवाइ गर्न पाए पनि बारको हल्लाखल्लाले अवरोध आएकोमा दुःखी हुँदै आक्रोस पोखिरहेका छन्। उनिहरुले मन नलागी नलागी पेशी मुद्दा सुनुवाईका लागी सडकको पेटिमा गएर बारको अवरोध रोक्न आन्दोलन गर्नुपरेको दुःख सुनाउँछन् ।
बारकै कारणले सर्बोच्च अदालत अहिले अराजक बन्दै गएको आम नागरिकलाई प्रष्टै छ। मर्यादित पदमा आफु बसेर अर्को मर्यादित पदमा भएको व्यक्तिलाई अपशब्द बोलु, होच्याएर बोल्नु र अनादर गरी गाली गलौच गर्नु वरिष्ठहरुका लागी के सुहाएको छ त? उनीहरुलाई कानुनको कुन किताबमा छुट गरिएर लेखिएको छ त्यस्ता शब्द बोल्नका लागी ?
बारले आफूखुशी ताण्डव मच्चाउँदै केही राजनीति दललाई आफ्नो हातमा नचाउदैमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लाग्न सक्छ त? यो भ्रममा पर्नु पनि गलत हुन्छ किन कि बारलाई थाहा छ प्रधानन्यायाधीशलाई जति नै ठुलो विवादको महाभुुकम्प आए पनि त्यसले कतिपनि छुदैन र अलिकति पनि हल्लाउन सक्दैन।
त्यसैले पनि जे जसरि भएपनि प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो पक्षमा लिने दाउपेच रच्नमा नेपाल बार लागीरहेको छ। तर संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएका प्रधानन्यायाधीशलाई बारका कुनै पनि मागका कुराले छोएको छैन। राजीनामा नदिने अडान राख्दै र संवैधानिक प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने बताईरहेका छन्। यही कारण हुन सक्छ महिना दिनदेखि आन्दोलनरत कानुन व्यवसायी सोमबारदेखि राजनीतिक दलको दैलोमा पुग्नु।

ज्ञापनपत्र बुझाउने वरिष्ठलाई राजनीतिक दलको आफ्नै स्वतन्त्रता हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने कुराको चेतना राम्रैसँग भएको हुनुपर्छ। यति थाहा हुँदाहुँदै पनि बारका पदाधिकारीहरुले प्रतिनिधिसभा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित संसदमा प्रतिनिधि दलका नेता तथा प्रमुख समेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। यो उनिहरुले कतिको स्वभायोग्य काम गरे होलान् त? कतै न्यायालय जस्तै व्यवस्थापिकालाई पनि निष्पक्ष भएर काम गर्न नदिन पो खोजेका हुन् कि भन्ने प्रश्न आमचासो हुन थालेको छ। नेपाल बार जस्तो बौद्धिक निकायका बुद्धिजीवि व्यक्तिहरुले उठाएका यी कदमहरु सङ्कास्पद मान्न सकिन्छ।

यता सर्वोच्च आफ्नै लयमा फर्किएको छ। सार्वोच्च अदालत नियमावलि संसोधनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएसंगै सर्वोच्चमा पेसी तोक्ने कार्य गोला प्रथामा जाने ऐतिहासिक बाटो खुलिसकेकोे छ।यसले जनमानसमा बारले सर्वोच्चका प्रधानन्यायधीशलाई लगाई राखेको आरोप पनि अब मिथ्या हुने छ। यससगैं बारको नाटक पनि सकिएको छ।