झापा - अगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन हुन गइरहेको छ। निर्वाचन मिति नजिँकिदै जाँदा झापाका राजनीतिक दलले मतदाता केन्द्रित आ–आफ्ना गतिविधिलाई तीव्र बनाइरहेका छन्।

मतदानको अधिकारप्राप्त नभएका तर भविष्यको कर्णधारका रूपमा रहेका बालबालिकासँग सम्बन्धित सवाल राजनीतिक दलले त्यति धेरै चासो र चिन्ता दिएको पाइँदैन। उल्टै आचारसंहिताविपरीत बालबालिकालाई चुनावी गतिविधिमा प्रयोग गरिएको समाचार आउने गरेका छन्।

स्थानीय तह निर्वाचन–२०७४ पछि झापाका १५ पालिकामा स्थानीय सरकार गठन भयो। सो पाँचवर्षे अवधिमा भद्रपुर नगरपालिका मात्र बालमैत्री नगर घोषणा गरिएको छ। सरकारले २०८७ सम्ममा मुलुकलाई बालमैत्री घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा झापाका प्रमुख राजनीतिक दलले बालमैत्री गाउँ÷नगर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेस झापाका सभापति देउमान थेवे ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ हुन बालमैत्री गाउँ–नगर हुन जरुरी रहेको बताउँछन्। घोषणापत्रमै बालबालिकासँग सम्बिन्धत सवालहरूलाई समेट्ने उनले बताए। 'बोलीमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि उतार्छौँ', उनले भने, 'अबको चुनावमा घोषणापत्रअनुसारको काम गर्ने उम्मेदवार छान्छौँ।'