काठमाडौँ - महिला नेताहरूदेखि अधिकारकर्मीहरू सम्मले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि हदम्याद हटाएर हिंसापीडित महिलालाई न्याय दिलाउन चाहेको बताएका छन्।

हदम्याद हटाउन मुलुकी अपराध संहिता– २०७४ मा जबर्जस्ती करणी (बलात्कार) सम्बन्धी परिच्छेदका दफाहरूमा संशोधन गर्नुपर्छ। तर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संशोधन प्रक्रिया थालेको छैन।

हदम्याद हटाउनै परे मन्त्रालयले संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने प्रक्रियागत प्रावधान रहेको छ।

संसद्को दुवै समितिमा छलफलपछि संशोधन पारित हुँदा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको अवस्थामा हदम्याद हट्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी बताएका छन्।

उनले बलात्कारसम्बन्धी दफाहरू २१९, २२०, २२१ र २२२ मा संशोधन आवश्यक हुने बताए।

आठ वर्षअघि भएको भनिएको एउटा बलात्कारसम्बन्धी घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउन सन्दर्भमा हदम्याद हटाउनुपर्ने आवाज उठेको हो।