काठमाडौँ - यातायात व्यवसायी अनिच्छुक हुँदा सार्वजनिक यातायातलाई ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) मा लैजाने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ। भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भिटिएस) मार्फत सार्वजनिक यातायातको अनलाइन निगरानी गर्न दुई वर्षअघिदेखि जिपिएस जडानको काम सुरु भएको थियो तर हालसम्म जम्मा ३५ वटा सवारीसाधनमा मात्र जिपिएस जडान गरिएको छ। 

यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ मङ्सिरमा निःशुल्क सेवासहित एक सय वटा सवारीमा निःशुल्क सेवा दिएर जडान सुरु गरेको थियो। निःशुल्क सेवा दिँदा पनि जम्मा ३५ वटा सार्वजनिक सवारीले मात्र जडान गरेका थिए। निःशुल्कका अझै ६५ वटा कोटा बाँकी छन्।    

विभागले निःशुल्क सेवासहित नमुना अभ्यासका लागि सवारीमा जिपिएस सुरु गरेको थियो तर यातायात व्यवसायीका कारण यो अभियानले गति लिन सकेको छैन। परियोजना हाल अलपत्र छ। विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले भने, “जडान गर्ने सिस्टम तयारी अवस्थामा छ ।सवारीसाधन जडानका लागि आएका छैनन् र व्यवसायी पनि इच्छुक देखिएनन्। हामी त सेवा दिन तयार छौँ।” 

उनले जिपिएस जडान गर्न व्यवसायीलाई पटक पटक अनुरोध गरेको बताए। जिपिएस जडान गर्दा चालक र सहचालक पनि निगरानीमा हुने हुँदा व्यवसायी अनिच्छुक भएको विभागको दाबी छ। उनले भने, “उहाँहरूकै सुरक्षाका लागि हो। निःशुल्क जोड्न आउनुस् नभए हामी तपाईंकै ठाउँमा आएर जोडिदिन्छौँ भनेर पनि अनुरोध गरेका छौँ।”  

जिपिएस जडानलाई अनिवार्य नगरिँदा व्यवसायीले अटेर गरिरहेका छन्। बाध्यात्मक व्यवस्थाका लागि कानुन नै बनाउनुपर्ने हुन्छ। विभागले गण्डकी र मधेश प्रदेशलाई केन्द्रित गरेर जिपिएस लागु गर्न खोजेको छ। 
गोरखापत्र दैनिकबाट