काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) का नवनिर्वाचित सचिव तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठले वर्तमान सरकार कुनैपनि क्षेत्रमा सफल हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले वर्तमान सरकारलाई अपवित्र गठबन्धनको सरकारको पनि संज्ञा दिए । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महासेठले अहिले ताजा जनादेशको आवश्यकता औंल्याए ।

उनले भने,‘अहिले देशमा अपवित्र गठबन्धनको सरकार छ । यो सरकार दिशाहिन तरिकाले अघि बढिरहेको छ । यो सरकारले अहिलेसम्म कुनैपनि क्षेत्रमा उपलब्धि हाँसिल गरेको छैन । चाहे त्यो विकासको क्षेत्र होस, वा स्वास्थ्य क्षेत्र होस, निर्माणको होस वा बजेट कार्यान्वयनको सवाल होस, अथवा विदेशी नीतिको सवाल होस, यो वर्तमान सरकार कुनैपनि क्षेत्रमा सही तवरले अघि बढेको छैन । यो सरकार असफल सरकारको रुपमा स्थापित भएको छ । यो सरकारले केही गर्न सक्दैन भनेर जनताले बझेका छन् ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले एमालेले ताजा जनादेशको माग गरेको पनि स्मरण गराए । महासेठले वर्तमान सरकारले कोभिडविरुद्धको खोपको व्यवस्थापन पनि गर्न नसकेको र त्यो त एमालेको नेतृत्वको सरकारले गरेको दाबी गरे ।

उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यही मंसिर २८ गतेको लागि संसद् अधिवेशन आह्वान भएको उल्लेख गर्दै उक्त दिन आफूहरुले कारबाही गरिसकेका सांसदहरुको उपस्थिति रह्यो भने पार्टीले सदन चल्न नदिने चेतावनी दिए । उनले भने,‘यो संसद्को अधिवेशनको अवधिमा वर्तमान सरकारको क्रियाकलाप कस्तो हुन्छ ? त्यो हामी हेर्छौं । जहाँसम्म हाम्रो सवाल छ, एमालेको सवाल छ । एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरुलाई संसद्मा प्रवेश दिईयो भने हामी फेरि पनि संसद् बैठक अवरुद्ध गर्छौं ।’

महासेठले नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेर गरेको आन्दोलन गलत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरे । उनले भने,‘नेपाल बारले जुन प्रकारले आन्दोलन गरिरहेको छ, यसले राम्रो सन्देश गएको छैन् । यसले न्यायसेवा प्रभावित भएको छ । प्रधानन्यायधीशले मात्रै राजीनामा दिएर न्याय प्रणालीमा सुधार हुन्छ र ? हिजो असार २८ गते परमादेश जारी गर्दा के त्यसमा प्रधानन्यायधीशमात्रै संलग्न हुनुहुन्थ्यो र ?

बारले जुन आन्दोलन अगाडि बढाएको छ, त्यसलाई नेपाली जनताले सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन् । राजीनामा दिनैपर्छ भने प्रधानन्यायधीशले मात्रै किन राजीनामा दिने ? विवादित कुरामा संलग्न सबै न्यायाधीशहरुले राजीनामा दिनुपर्छ । कसैलाई बलीको बोको बनाएर, कसैको इच्छा होला प्रधानन्यायधीश बन्ने, कसैलाई यो सोच होला, न्यायालयले राम्रो काम गरेन भनेर हिजो आलोचना भएको थियो । हिजोको रहस्य अहिले खुलेको छ । परमादेश जारी गरेर गुण लगाएको र तिर्छु भनेर नेताहरुले भनेको पनि सुनियो । अब कसरी गुण तिर्नुहुन्छ, होला केहीलाई राजीनामा गराउने होला, कसैलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने होला । नेपाल बारले यो आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्छ ।’ 
उनले अहिले देशमा न्याय सेवा पनि प्रभावित भएको र यसको कारण वर्तमान सरकार नै भएको पनि दाबी गरे । सरकारले एमसीसीको एजेण्डा संसद्मा ल्याएपछि मात्रै आफ्नो पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाउने सुनाए । 

(यो समचार हाम्राकुरा डट कममा प्रकाशित छ)